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मालेगांव बम विस्फोट 2008: 17 साल की जांच, अदालत का बरी फैसला और कर्नल पुरोहित के प्रमोशन तक—आखिर इस मामले ने क्या छोड़ा पीछे?

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चुनाव आयोग विवाद और सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका: जब सवाल सिर्फ SIR का नहीं, लोकतंत्र के संस्थागत पहरेदारों की जवाबदेही का हो

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पार्टी चोरी का आरोप और चुनाव आयोग की कसौटी: TMC विवाद ने भारतीय लोकतंत्र के सामने फिर खड़ा किया पुराना सवाल

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Sonam Wangchuk's indefinite hunger strike: सोनम वांगचुक का जंतर-मंतर अनशन: शिक्षा व्यवस्था, लद्दाख के भविष्य और लोकतांत्रिक जवाबदेही पर उठते गंभीर सवाल

WORLD

संपादकीय: नागरिकता, पहचान और दस्तावेजों का संकट — क्या 140 करोड़ भारतीयों को बार-बार प्रमाण देने की मजबूरी से मुक्ति मिलेगी?

SOCIAL

भारत में मस्जिद-मदरसों पर बुलडोजर कार्रवाई: कानून, विकास और अल्पसंख्यक अधिकारों का जटिल संतुलन — एक गहन संपादकीय विश्लेषण

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मोदी जी हर चुनाव से पहले भरपूर वादे करते हैं… लेकिन जनता को मिला क्या? 2014 से 2026 तक का गहन विश्लेषण – “अच्छे दिन”, “15 लाख”, “मोदी की गारंटी” और जनता की निराशा

SOCIAL

Indian Democracy at a Crossroads:चुनावी पारदर्शिता, संस्थागत मौन और सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक जिम्मेदारी

EDITORIAL