मुख्य बिंदु:
अमेरिका में आर्थिक संकट गहराया, सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने के लिए धन की कमी।
सरकारी शटडाउन से बचाने वाला विधेयक अमेरिकी संसद में खारिज।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने बड़ी चुनौती।
परिचय:
अमेरिका में आर्थिक संकट के कारण सरकार के शटडाउन का खतरा बढ़ गया है। अमेरिकी संसद ने एक महत्वपूर्ण विधेयक को खारिज कर दिया, जिससे सरकार को खर्चों के लिए धन जुटाने में समस्या हो रही है। इस शटडाउन का असर लाखों सरकारी कर्मचारियों, देश की अर्थव्यवस्था और वैश्विक बाजार पर पड़ सकता है।
विधेयक का खारिज होना:
गुरुवार रात अमेरिकी संसद में एक विधेयक पेश किया गया था, जिसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन प्राप्त था। इस विधेयक का उद्देश्य मार्च तक सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करना था। लेकिन, यह विधेयक विपक्षी डेमोक्रेट्स और कुछ रिपब्लिकन सांसदों के विरोध के कारण 174-235 मतों के अंतर से खारिज हो गया।
डेमोक्रेट्स इस विधेयक का विरोध इस आधार पर कर रहे हैं कि वे राष्ट्रपति ट्रंप को उनके नए कार्यकाल के पहले वर्ष में राजनीतिक लाभ नहीं देना चाहते। वहीं, ट्रंप की अपनी पार्टी के 38 सांसदों ने भी इस बिल का विरोध किया।
शटडाउन का संभावित असर:
यदि शटडाउन होता है, तो इसके निम्नलिखित प्रभाव हो सकते हैं:
सरकारी संचालन ठप: लगभग 20 लाख सरकारी कर्मचारियों को अनिवार्य छुट्टी पर भेजा जाएगा।
एयरपोर्ट पर असर: एयरपोर्ट पर भारी भीड़ और यातायात में देरी हो सकती है।
राष्ट्रीय उद्यान और संग्रहालय बंद: स्मिथसोनियन और नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट जैसे स्थान बंद हो सकते हैं।
सामाजिक सेवाओं में बाधा: सोशल सिक्योरिटी जैसे कार्यक्रमों में देरी हो सकती है।
आर्थिक नुकसान: अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा, जिससे वैश्विक बाजार भी प्रभावित हो सकता है।
राष्ट्रपति ट्रंप की रणनीति:
राष्ट्रपति ट्रंप ने इस संकट से निपटने के लिए आपदा राहत और दो वर्षों तक ऋण सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव में 100 बिलियन डॉलर की आपदा राहत राशि भी शामिल थी। हालांकि, विधेयक के खारिज होने से ट्रंप की नई सरकार पर दबाव बढ़ गया है।
शटडाउन की तकनीकी प्रक्रिया:
शटडाउन की स्थिति में, संघीय एजेंसियों को "लैप्स इन एप्रोप्रिएशन" के तहत अपनी सेवाओं को सीमित करना पड़ता है। केवल आवश्यक सेवाएं जैसे कि रक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य संचालन जारी रहते हैं।
अमेरिकी जनता और कर्मचारियों पर असर:
वेतन में देरी: कर्मचारियों को वेतन में देरी का सामना करना पड़ सकता है।
राष्ट्रीय सुरक्षा: सेना और सुरक्षा एजेंसियां बिना वेतन के काम करती रहेंगी।
सार्वजनिक सेवाएं: पासपोर्ट कार्यालय और वाणिज्य दूतावास जैसी सेवाएं सीमित हो जाएंगी।
निष्कर्ष:
अमेरिकी सरकार के शटडाउन का खतरा एक गंभीर चेतावनी है कि राजनीतिक विभाजन और वित्तीय प्रबंधन में सुधार की आवश्यकता है। इस स्थिति को हल करने के लिए राजनीतिक दलों को मिलकर काम करना होगा। यदि यह संकट जारी रहा, तो इसके प्रभाव न केवल अमेरिका बल्कि वैश्विक स्तर पर भी महसूस किए जाएंगे।
