07 जुलाई 2026 | विशेष अंतरराष्ट्रीय विश्लेषण | मॉर्निंग दिल्ली स्पेशल रिपोर्ट
✍🏻 Z S Razzaqi | अंतरराष्ट्रीय विश्लेषक एवं वरिष्ठ पत्रकार
अंकारा। जुलाई 2026 का यह सप्ताह आने वाले वर्षों में अंतरराष्ट्रीय राजनीति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में दर्ज किया जा सकता है। तुर्किये की राजधानी अंकारा में आयोजित NATO शिखर सम्मेलन केवल एक वार्षिक बैठक नहीं है, बल्कि यह उस बदलती दुनिया का प्रतिबिंब है जिसमें पुरानी मित्रताएँ नई शर्तों पर परखी जा रही हैं, वैश्विक शक्ति संतुलन पुनर्गठित हो रहा है और पश्चिमी सैन्य गठबंधन अपने अस्तित्व, उद्देश्य और भविष्य को लेकर सबसे कठिन प्रश्नों का सामना कर रहा है।
एक ओर रूस-यूक्रेन युद्ध चौथे वर्ष में प्रवेश कर चुका है। दूसरी ओर मध्य-पूर्व में ईरान, इज़राइल और गाज़ा से जुड़े संकट लगातार वैश्विक अस्थिरता को बढ़ा रहे हैं। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर NATO के सदस्य देशों से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अमेरिका हमेशा दुनिया की सुरक्षा का सबसे बड़ा बोझ उठाता रहेगा।
अंकारा में उतरते ही ट्रंप ने जिस तरह के संकेत दिए हैं, उन्होंने पूरे सम्मेलन का स्वर बदल दिया है। तुर्किये के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआन के साथ उनकी गर्मजोशी भरी मुलाकात, F-35 लड़ाकू विमानों पर संभावित समझौते की चर्चा, CAATSA प्रतिबंधों को हटाने की संभावना और यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के नए प्रयास—ये सभी संकेत बताते हैं कि NATO एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है।
यह केवल हथियारों और सेनाओं की कहानी नहीं है। यह उस संघर्ष की कहानी है जिसमें अमेरिका, यूरोप, रूस, चीन, तुर्किये और मध्य-पूर्व अपनी-अपनी रणनीतियों के साथ भविष्य की विश्व व्यवस्था को आकार देने की कोशिश कर रहे हैं।
NATO आखिर बना क्यों था और आज उसके सामने संकट क्यों खड़ा है?
1949 में जब NATO की स्थापना हुई थी तब दुनिया शीत युद्ध की शुरुआत देख रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध से तबाह यूरोप को सोवियत संघ के विस्तारवादी प्रभाव का भय था। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य पश्चिमी देशों ने मिलकर एक ऐसे सैन्य गठबंधन की स्थापना की जिसका मूल सिद्धांत था—"एक सदस्य पर हमला, सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा।"
इसी सिद्धांत को NATO के प्रसिद्ध आर्टिकल-5 में शामिल किया गया।
सात दशक से अधिक समय तक NATO पश्चिमी दुनिया की सुरक्षा का आधार बना रहा। सोवियत संघ के पतन के बाद भी यह गठबंधन समाप्त नहीं हुआ, बल्कि पूर्वी यूरोप तक फैलता गया। पोलैंड, चेक गणराज्य, हंगरी, बाल्टिक देशों और बाद में अन्य राष्ट्रों के शामिल होने से NATO रूस की सीमाओं तक पहुँच गया।
यहीं से वह तनाव शुरू हुआ जो अंततः यूक्रेन युद्ध के रूप में सामने आया।
रूस लगातार यह आरोप लगाता रहा है कि NATO उसके चारों ओर सैन्य घेरा बना रहा है। दूसरी तरफ NATO का कहना है कि प्रत्येक स्वतंत्र देश को अपनी सुरक्षा व्यवस्था चुनने का अधिकार है।
आज अंकारा में हो रहा सम्मेलन उसी लंबे संघर्ष की नवीनतम कड़ी है।
ट्रंप का संदेश: "अब अमेरिका अकेले दुनिया का सुरक्षा प्रहरी नहीं रहेगा"
डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति का एक बड़ा आधार यह रहा है कि अमेरिका को अपने सहयोगियों से अधिक लाभ मिलना चाहिए।
उनका तर्क सरल है।
यदि अमेरिका NATO का सबसे बड़ा वित्तीय योगदानकर्ता है, यदि उसके सैनिक यूरोप की सुरक्षा करते हैं, यदि उसके करदाता अरबों डॉलर खर्च करते हैं, तो यूरोपीय देशों को भी समान जिम्मेदारी निभानी चाहिए।
ट्रंप वर्षों से कहते रहे हैं कि कई NATO सदस्य अपनी अर्थव्यवस्था के अनुपात में पर्याप्त रक्षा खर्च नहीं करते।
उनकी आलोचना केवल आर्थिक नहीं है।
हाल ही में ईरान से जुड़े तनाव के दौरान ट्रंप ने यह शिकायत भी की कि कई सहयोगी देशों ने अमेरिका का खुलकर साथ नहीं दिया।
यही कारण है कि अंकारा सम्मेलन में उनका मुख्य संदेश है—"रक्षा की जिम्मेदारी साझा करो या अमेरिका अपनी प्राथमिकताएँ बदलेगा।"
यूरोप के कई नेताओं के लिए यह चेतावनी है।
यूरोप क्यों चिंतित है?
यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था पिछले 75 वर्षों से काफी हद तक अमेरिकी सैन्य शक्ति पर आधारित रही है।
अमेरिका केवल सैनिक ही नहीं देता, बल्कि—
- उन्नत खुफिया तंत्र
- उपग्रह निगरानी
- मिसाइल रक्षा प्रणाली
- सामरिक परिवहन
- परमाणु सुरक्षा छाता
- साइबर सुरक्षा क्षमताएँ
भी उपलब्ध कराता है।
विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि अमेरिका अपनी सैन्य भूमिका में बड़ी कटौती करता है तो यूरोप को उस कमी को पूरा करने में एक दशक से अधिक समय और खरबों डॉलर खर्च करने पड़ सकते हैं।
यही वजह है कि ट्रंप के हर बयान को यूरोप में बेहद गंभीरता से देखा जा रहा है।
यूक्रेन युद्ध: NATO की सबसे बड़ी परीक्षा
2022 में शुरू हुआ रूस-यूक्रेन युद्ध आज भी यूरोपीय सुरक्षा व्यवस्था का केंद्र बना हुआ है।
यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की अंकारा सम्मेलन में स्पष्ट संदेश लेकर पहुँचे हैं।
उनकी प्राथमिकताएँ हैं—
- अधिक वायु रक्षा प्रणाली
- बैलिस्टिक मिसाइल अवरोधन क्षमता
- सैन्य सहायता
- रूस पर अतिरिक्त प्रतिबंध
- NATO के साथ दीर्घकालिक सुरक्षा सहयोग
हाल के महीनों में यूक्रेन ने रूस के तेल और सैन्य ढाँचों पर कई लंबी दूरी के हमले किए हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूस अब पहले की तुलना में अधिक दबाव महसूस कर रहा है।
लेकिन दूसरी तरफ रूस ने भी कीव और अन्य शहरों पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रखे हैं।
यही कारण है कि NATO सम्मेलन में यूक्रेन फिर से केंद्रीय मुद्दा बन गया है।
रूस इस सम्मेलन को कैसे देख रहा है?
मॉस्को की नजर से देखें तो अंकारा सम्मेलन केवल एक सैन्य बैठक नहीं बल्कि पश्चिमी दुनिया की सामूहिक रणनीति का मंच है।
रूस लगातार कहता रहा है कि NATO का विस्तार उसकी सुरक्षा के लिए खतरा है।
क्रेमलिन की चिंता विशेष रूप से इन मुद्दों को लेकर है—
- यूक्रेन को सैन्य सहायता
- NATO रक्षा बजट में वृद्धि
- नई मिसाइल प्रणालियाँ
- ड्रोन और निगरानी नेटवर्क
- रूस को दीर्घकालिक खतरे के रूप में प्रस्तुत करना
रूस मानता है कि ऐसी नीतियाँ युद्ध समाप्त करने के बजाय उसे लंबा खींच सकती हैं।
हालाँकि NATO सदस्य देशों का कहना है कि रूस की कार्रवाइयों ने ही उन्हें अपनी रक्षा क्षमताएँ बढ़ाने पर मजबूर किया है।
तुर्किये: NATO का सबसे जटिल लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सदस्य
यदि इस सम्मेलन का कोई सबसे बड़ा कूटनीतिक विजेता बनकर उभर सकता है तो वह तुर्किये हो सकता है।
तुर्किये NATO की दूसरी सबसे बड़ी सेना रखता है।
उसकी भौगोलिक स्थिति उसे यूरोप, मध्य-पूर्व, काला सागर और काकेशस क्षेत्र के बीच एक रणनीतिक पुल बनाती है।
एर्दोआन पिछले कई वर्षों से एक संतुलनकारी नीति अपनाते रहे हैं।
एक तरफ वे NATO सदस्य हैं।
दूसरी तरफ रूस के साथ भी संबंध बनाए रखते हैं।
इसी नीति के तहत तुर्किये ने रूस से S-400 वायु रक्षा प्रणाली खरीदी थी।
यहीं से अमेरिका और तुर्किये के बीच तनाव शुरू हुआ।
F-35 विवाद: दोस्ती में दरार की सबसे बड़ी वजह
F-35 दुनिया के सबसे उन्नत लड़ाकू विमानों में गिना जाता है।
तुर्किये इस कार्यक्रम का मूल भागीदार था।
लेकिन जब उसने रूस से S-400 प्रणाली खरीदी तो अमेरिका ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उसे F-35 कार्यक्रम से बाहर कर दिया।
इसके बाद:
- तुर्किये को विमान नहीं मिले
- संयुक्त उत्पादन कार्यक्रम रुका
- रक्षा संबंधों में तनाव बढ़ा
- CAATSA प्रतिबंध लगाए गए
अब अंकारा सम्मेलन में पहली बार ऐसा लग रहा है कि इस विवाद का समाधान संभव है।
यदि अमेरिका वास्तव में F-35 पर सकारात्मक निर्णय लेता है तो यह NATO राजनीति की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक होगी।
CAATSA प्रतिबंध क्या हैं?
CAATSA अर्थात Countering America's Adversaries Through Sanctions Act।
यह अमेरिकी कानून उन देशों पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है जो रूस जैसे अमेरिकी प्रतिद्वंद्वियों के साथ महत्वपूर्ण रक्षा सौदे करते हैं।
2020 में तुर्किये पर इसी कानून के तहत प्रतिबंध लगाए गए थे।
अब ट्रंप द्वारा इन प्रतिबंधों को हटाने का संकेत केवल तुर्किये के लिए राहत नहीं होगा बल्कि यह अमेरिका की नई रणनीतिक प्राथमिकताओं का संकेत भी होगा।
रक्षा उद्योग में खरबों डॉलर का खेल
अंकारा सम्मेलन केवल राजनीति नहीं है।
यह वैश्विक रक्षा उद्योग का भी विशाल मंच है।
सम्मेलन के दौरान अरबों डॉलर के सैन्य समझौतों और परियोजनाओं की घोषणा की गई है।
इनमें शामिल हैं—
- नए निगरानी विमान
- सामरिक परिवहन विमान
- ड्रोन नेटवर्क
- मिसाइल रक्षा प्रणाली
- गोला-बारूद उत्पादन क्षमता
- रक्षा सामग्री भंडारण कार्यक्रम
NATO नेतृत्व का मानना है कि भविष्य के युद्ध केवल सैनिकों से नहीं बल्कि तकनीक, डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उत्पादन क्षमता से जीते जाएंगे।
क्या NATO के भीतर दरारें बढ़ रही हैं?
यह सवाल आज पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।
सार्वजनिक मंचों पर सभी सदस्य एकता की बात करते हैं।
लेकिन वास्तविकता अधिक जटिल है।
कई मुद्दों पर मतभेद मौजूद हैं—
- रक्षा खर्च
- रूस के साथ संबंध
- चीन नीति
- मध्य-पूर्व रणनीति
- यूक्रेन की NATO सदस्यता
- अमेरिकी नेतृत्व की भूमिका
यूरोप चाहता है कि अमेरिका प्रतिबद्ध बना रहे।
अमेरिका चाहता है कि यूरोप अधिक जिम्मेदारी ले।
तुर्किये अधिक रणनीतिक स्वतंत्रता चाहता है।
यही जटिलताएँ NATO के भविष्य को निर्धारित करेंगी।
भारत के लिए क्या मायने हैं?
पहली नजर में NATO सम्मेलन भारत से दूर दिखाई दे सकता है।
लेकिन इसके परिणाम भारत को भी प्रभावित कर सकते हैं।
यदि यूरोप अधिक सैन्य रूप से संगठित होता है, यदि अमेरिका अपनी प्राथमिकताओं को एशिया की ओर मोड़ता है, यदि रूस और पश्चिम के संबंध और बिगड़ते हैं, तो इसका प्रभाव वैश्विक ऊर्जा बाजारों, रक्षा व्यापार, भू-राजनीति और हिंद-प्रशांत क्षेत्र तक महसूस किया जा सकता है।
भारत को अमेरिका, यूरोप, रूस और मध्य-पूर्व के बीच संतुलन बनाए रखने की अपनी रणनीति को और सावधानी से आगे बढ़ाना होगा।
निष्कर्ष:
अंकारा से निकलने वाला संदेश आने वाले दशक को प्रभावित कर सकता है
अंकारा में चल रहा NATO शिखर सम्मेलन केवल एक कूटनीतिक आयोजन नहीं है।
यह उस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास है कि बदलती दुनिया में पश्चिमी सुरक्षा व्यवस्था कैसी दिखेगी।
क्या ट्रंप NATO को अधिक आत्मनिर्भर बना देंगे?
क्या यूरोप वास्तव में अपनी रक्षा क्षमता बढ़ा पाएगा?
क्या यूक्रेन को वह समर्थन मिलेगा जिसकी उसे आवश्यकता है?
क्या तुर्किये और अमेरिका के संबंध फिर सामान्य हो जाएंगे?
और सबसे महत्वपूर्ण—क्या दुनिया एक नए शक्ति-संतुलन की ओर बढ़ रही है?
इन प्रश्नों के उत्तर अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हैं।
लेकिन इतना निश्चित है कि अंकारा में लिए जाने वाले निर्णय केवल NATO के भविष्य को नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों की वैश्विक राजनीति, सुरक्षा और कूटनीति की दिशा को भी प्रभावित करेंगे।
यही कारण है कि आज पूरी दुनिया की निगाहें तुर्किये की राजधानी अंकारा पर टिकी हुई हैं।
.jpg)
