26 मई 2026 | विस्तृत विश्लेषण |✍🏻 Z S Razzaqi | अंतरराष्ट्रीय विश्लेषक एवं वरिष्ठ पत्रकार
दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई, कतर में जारी गुप्त वार्ताएँ, होर्मुज़ जलडमरूमध्य को लेकर बढ़ता तनाव, लेबनान में इज़राइली हमलों की तीव्रता, गाज़ा की मानवीय त्रासदी और अरब देशों पर बढ़ता अमेरिकी दबाव—ये सभी घटनाएँ मिलकर इस बात का संकेत दे रही हैं कि मध्य पूर्व केवल युद्ध नहीं लड़ रहा, बल्कि वह अपने भविष्य की नई भू-राजनीतिक संरचना तय करने की प्रक्रिया से गुजर रहा है।
बंदर अब्बास पर अमेरिकी हमला: केवल “आत्मरक्षा” या शक्ति प्रदर्शन?
अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने पुष्टि की कि अमेरिकी बलों ने दक्षिणी ईरान में मिसाइल लॉन्च साइट्स और उन नौकाओं को निशाना बनाया जिन्हें अमेरिका “समुद्री माइंस बिछाने की तैयारी” में शामिल बता रहा है। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने इस कार्रवाई को “रक्षात्मक और आवश्यक” करार दिया।
लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल दिखाई देती है।
बंदर अब्बास केवल एक सामान्य बंदरगाह नहीं है। यह ईरान की सामरिक और आर्थिक शक्ति का प्रमुख केंद्र है। यही वह क्षेत्र है जहाँ से ईरान फारस की खाड़ी और होर्मुज़ जलडमरूमध्य पर अपनी निगरानी और प्रभाव बनाए रखता है। दुनिया के लगभग 20 प्रतिशत तेल व्यापार का मार्ग इसी जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है।
यानी बंदर अब्बास पर किसी भी प्रकार का सैन्य तनाव केवल ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सीधे वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ जाता है।
ईरानी मीडिया ने विस्फोटों और सैन्य गतिविधियों की पुष्टि की, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि “स्थिति नियंत्रण में है।” इसके बावजूद स्थानीय नागरिकों के बीच भय और अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और तस्वीरों में धुएँ के बड़े गुबार, तेज धमाके और सैन्य गतिविधियाँ दिखाई दीं, हालांकि इनकी स्वतंत्र पुष्टि करना कठिन है।
अमेरिका की दोहरी रणनीति: बातचीत भी, बमबारी भी
सबसे दिलचस्प और चिंताजनक पहलू यह है कि एक तरफ अमेरिका सैन्य हमले कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ कतर में ईरानी अधिकारियों के साथ समझौते को लेकर गहन वार्ता भी चल रही है।
यह अमेरिकी रणनीति का पुराना लेकिन प्रभावी मॉडल माना जाता है—“Maximum Pressure with Controlled Diplomacy” यानी दबाव भी और बातचीत भी।
वॉशिंगटन यह संदेश देना चाहता है कि यदि ईरान समझौता करता है तो युद्ध रुक सकता है, लेकिन यदि वह पीछे नहीं हटता तो सैन्य कार्रवाई और आर्थिक प्रतिबंध दोनों जारी रहेंगे।
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भारत दौरे के दौरान कहा कि समझौते की दिशा में “महत्वपूर्ण प्रगति” हुई है, लेकिन अंतिम दस्तावेज़ की भाषा और शर्तों पर अभी गंभीर मतभेद मौजूद हैं।
सूत्रों के अनुसार, वार्ता लगभग 95 प्रतिशत तक पहुँच चुकी है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यही अंतिम 5 प्रतिशत सबसे कठिन और खतरनाक साबित होता है।
असली विवाद: ईरान का परमाणु कार्यक्रम
पूरा संकट आखिरकार एक ही मुद्दे के इर्द-गिर्द घूम रहा है—ईरान का परमाणु कार्यक्रम।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ईरान अपने समृद्ध यूरेनियम भंडार को या तो नष्ट करे या अंतरराष्ट्रीय निगरानी में किसी सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करे।
लेकिन ईरान इसे अपनी वैज्ञानिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय गौरव और सामरिक सुरक्षा का हिस्सा मानता है।
तेहरान का तर्क है कि यदि वह परमाणु क्षमता छोड़ देता है तो भविष्य में अमेरिका या इज़राइल उसके खिलाफ और अधिक आक्रामक हो सकते हैं। ईरानी नेतृत्व के भीतर यह धारणा गहरी होती जा रही है कि लीबिया और इराक जैसे देशों ने जब अपनी सामरिक शक्ति कम की, तब पश्चिमी शक्तियों ने अंततः उनकी सरकारों को अस्थिर कर दिया।
इसी कारण ईरान इस मुद्दे पर झुकने को तैयार दिखाई नहीं देता।
पूर्व अमेरिकी दूत रॉबर्ट मैली ने भी कहा कि “ईरान पर कितना भी आर्थिक या सैन्य दबाव डाल दिया जाए, वह अपने संवर्धन अधिकार (Enrichment Rights) को पूरी तरह छोड़ने वाला नहीं है।”
ट्रंप की नई “मध्य पूर्व व्यवस्था”
डोनाल्ड ट्रंप अब इस पूरे संघर्ष को केवल ईरान के खिलाफ युद्ध के रूप में नहीं, बल्कि मध्य पूर्व की नई राजनीतिक संरचना बनाने के अवसर के रूप में देख रहे हैं।
उन्होंने सार्वजनिक रूप से कई मुस्लिम और अरब देशों से अब्राहम अकॉर्ड्स (Abraham Accords) में शामिल होने की अपील की है। ट्रंप चाहते हैं कि सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्किये, मिस्र और अन्य देश इज़राइल के साथ औपचारिक संबंध स्थापित करें।
उनका दावा है कि इससे “आर्थिक रूप से शक्तिशाली और सैन्य रूप से एकजुट मध्य पूर्व” बनाया जा सकता है।
लेकिन यह रणनीति इतनी आसान नहीं है।
पाकिस्तान ने साफ किया रुख
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पाकिस्तान किसी ऐसे समझौते का हिस्सा नहीं बनेगा जो उसकी “मूल विचारधारा” के खिलाफ हो।
यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका लंबे समय से मुस्लिम देशों को इज़राइल के साथ सामान्य संबंध बनाने के लिए प्रेरित करता रहा है।
पाकिस्तान का यह रुख घरेलू राजनीति, फिलिस्तीन मुद्दे और मुस्लिम दुनिया में अपनी छवि को ध्यान में रखकर देखा जा रहा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पाकिस्तान जैसे बड़े मुस्लिम देश अब्राहम अकॉर्ड्स से दूरी बनाए रखते हैं, तो ट्रंप की “नए मध्य पूर्व गठबंधन” वाली योजना अधूरी रह सकती है।
लेबनान: दूसरा युद्धक्षेत्र बनता हुआ क्षेत्र
ईरान संकट के समानांतर लेबनान की स्थिति भी तेजी से बिगड़ती जा रही है।
इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हिज़्बुल्लाह के खिलाफ “और कठोर तथा निर्णायक कार्रवाई” की चेतावनी दी है। दक्षिणी लेबनान और बेका घाटी में इज़राइली हमले लगातार तेज हो रहे हैं।
बेरूत के दक्षिणी इलाकों से लोगों का पलायन शुरू हो चुका है। कई परिवारों ने अपने घर छोड़ दिए हैं क्योंकि उन्हें आशंका है कि आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर युद्ध हो सकता है।
लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार मार्च 2026 से अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं और हजारों घायल हुए हैं।
विश्लेषकों का कहना है कि यदि हिज़्बुल्लाह और इज़राइल के बीच संघर्ष पूर्ण युद्ध में बदलता है, तो ईरान सीधे तौर पर अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकता है। ऐसी स्थिति पूरे क्षेत्र को आग में झोंक सकती है।
गाज़ा: वह जख्म जो अब भी खुला है
हालांकि अंतरराष्ट्रीय मीडिया का ध्यान अब ईरान-अमेरिका संघर्ष पर केंद्रित होता जा रहा है, लेकिन गाज़ा संकट अब भी इस पूरे क्षेत्रीय युद्ध का मूल कारण बना हुआ है।
रफ़ा और दक्षिणी गाज़ा से सामने आई तस्वीरें बताती हैं कि बड़े पैमाने पर तबाही अब भी जारी है। फिलिस्तीनी प्रशासन ने इज़राइल पर “संगठित विनाश” और “मानवीय संकट को हथियार” बनाने का आरोप लगाया है।
गाज़ा युद्ध ने पूरी मुस्लिम दुनिया में भावनात्मक और राजनीतिक उबाल पैदा किया। यही कारण है कि ईरान, हिज़्बुल्लाह, हूती और अन्य समूह स्वयं को फिलिस्तीन के “रक्षकों” के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं।
रूस और चीन की रणनीतिक चुप्पी
रूस और चीन इस पूरे संकट को बहुत सावधानी से देख रहे हैं।
रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के बीच फोन वार्ता इस बात का संकेत है कि मॉस्को भी स्थिति पर गहरी नजर बनाए हुए है।
रूस नहीं चाहता कि अमेरिका मध्य पूर्व में पूर्ण रणनीतिक नियंत्रण हासिल कर ले। वहीं चीन की सबसे बड़ी चिंता ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार मार्गों की सुरक्षा है।
यदि होर्मुज़ जलडमरूमध्य बंद होता है या वहां युद्ध बढ़ता है, तो चीन की अर्थव्यवस्था पर भी भारी असर पड़ सकता है।
होर्मुज़ जलडमरूमध्य: दुनिया की आर्थिक नस
पूरे संकट का सबसे संवेदनशील पहलू होर्मुज़ जलडमरूमध्य है।
यदि ईरान इस मार्ग को अवरुद्ध करने की कोशिश करता है या वहां बड़े सैन्य टकराव होते हैं, तो दुनिया भर में तेल संकट पैदा हो सकता है।
अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा विशेषज्ञ पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि यदि युद्ध लंबा चला तो तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर जा सकती हैं।
भारत जैसे तेल आयात करने वाले देशों के लिए यह स्थिति बेहद चिंताजनक होगी। महंगाई बढ़ सकती है, रुपये पर दबाव आ सकता है और आर्थिक विकास प्रभावित हो सकता है।
इंटरनेट ब्लैकआउट और ईरान के भीतर की स्थिति
ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन ने 87 दिनों से जारी व्यापक इंटरनेट प्रतिबंध हटाने का आदेश दिया है। यह निर्णय उस समय आया है जब देश के भीतर आम जनता युद्ध, प्रतिबंधों और आर्थिक संकट से परेशान दिखाई दे रही है।
ईरानी सरकार कोशिश कर रही है कि वह एक तरफ बाहरी दबाव का मुकाबला करे और दूसरी तरफ घरेलू असंतोष को नियंत्रित रखे।
लेकिन लगातार युद्ध और आर्थिक प्रतिबंधों ने आम नागरिकों की जिंदगी को गंभीर रूप से प्रभावित किया है।
क्या दुनिया एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है?
फिलहाल सबसे बड़ा प्रश्न यही है।
क्या कतर वार्ता युद्ध को रोक पाएगी?
क्या ट्रंप और ईरान के बीच कोई ऐतिहासिक समझौता होगा?
क्या इज़राइल और हिज़्बुल्लाह का संघर्ष सीमित रहेगा?
क्या होर्मुज़ जलडमरूमध्य सुरक्षित रहेगा?
या फिर यह पूरा संकट धीरे-धीरे तीसरे विश्व युद्ध जैसे व्यापक भू-राजनीतिक टकराव की दिशा में बढ़ रहा है?
इतिहास गवाह है कि मध्य पूर्व में छोटे सैन्य टकराव भी कभी-कभी वैश्विक संकट में बदल जाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध से लेकर इराक युद्ध तक, दुनिया ने देखा है कि क्षेत्रीय संघर्ष कैसे अंतरराष्ट्रीय राजनीति को बदल देते हैं।
आज भी वही खतरा एक बार फिर दुनिया के सामने खड़ा दिखाई दे रहा है।
कतर की बंद कमरों वाली वार्ताओं से लेकर बंदर अब्बास के धुएँ तक, गाज़ा के खंडहरों से लेकर बेरूत की खाली होती सड़कों तक—पूरा मध्य पूर्व इस समय भय, रणनीति, प्रतिशोध और अनिश्चित भविष्य के बीच झूल रहा है।
