25 मई 2026 | विस्तृत विश्लेषण |✍🏻 Z S Razzaqi |वरिष्ठ पत्रकार
उस दौर में देश की जनता महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और आर्थिक सुस्ती से परेशान थी। पेट्रोल-डीजल की कीमतें चुनावी बहस का सबसे बड़ा मुद्दा थीं। विपक्ष में बैठी Bharatiya Janata Party ने तत्कालीन सरकार पर तीखे हमले किए थे। Narendra Modi को “विकास पुरुष”, “आर्थिक सुधारक” और आम आदमी की उम्मीद के रूप में प्रस्तुत किया गया।
लेकिन आज, एक दशक से अधिक समय बाद, देश का बड़ा वर्ग यह सवाल पूछ रहा है कि क्या वही महंगाई अब “राष्ट्रीय मजबूरी” बन गई है, जिसके खिलाफ कभी सड़कों से लेकर संसद तक आंदोलन किए जाते थे?
हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman का बयान इसी बहस को फिर से राष्ट्रीय केंद्र में ले आया। उन्होंने कहा कि भारत “fear mongering” यानी डर फैलाने की राजनीति बर्दाश्त नहीं कर सकता और यदि केंद्र सरकार पेट्रोल-डीजल पर टैक्स में बड़ी कटौती करती है तो सरकार को लगभग 1 लाख करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ सकता है।
यह बयान ऐसे समय आया है जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल, पश्चिम एशिया में तनाव और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के कारण भारत में ईंधन की कीमतों को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है।
लेकिन इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस आर्थिक बोझ को कौन उठा रहा है? सरकार, कॉर्पोरेट क्षेत्र या देश का आम नागरिक?
महंगाई: चुनावी मुद्दे से “नई सामान्य स्थिति” तक
भारतीय राजनीति में महंगाई हमेशा जनता की भावनाओं से जुड़ा विषय रही है। प्याज की कीमतें सरकारें गिरा चुकी हैं। पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतें विपक्ष को सत्ता तक पहुंचा चुकी हैं।
2012-13 के दौर में जब पेट्रोल कुछ रुपये महंगा होता था, तब भाजपा नेताओं के बयान लगातार मीडिया की सुर्खियां बनते थे। सोशल मीडिया पर “महंगाई डायन” जैसे शब्दों के साथ तत्कालीन सरकार पर हमले होते थे।
लेकिन आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। पेट्रोल कई राज्यों में 100 रुपये प्रति लीटर के आसपास या उससे ऊपर पहुंच चुका है। रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें आम परिवारों के घरेलू बजट को हिला चुकी हैं। खाद्य पदार्थों, बिजली, परिवहन और शिक्षा तक की लागत बढ़ चुकी है।
विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने धीरे-धीरे महंगाई को “नया सामान्य” बना दिया है, जहां जनता को लगातार यह समझाया जा रहा है कि वैश्विक परिस्थितियों के कारण कीमतें बढ़ना अपरिहार्य है।
सरकार की ओर से बार-बार यह कहा जाता है कि भारत को अपनी अर्थव्यवस्था बचाने, राजकोषीय घाटा नियंत्रित रखने और वैश्विक संकटों से निपटने के लिए कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। लेकिन आलोचक पूछते हैं कि क्या इन कठिन फैसलों का बोझ हमेशा गरीब और मध्यम वर्ग पर ही डाला जाएगा?
“1 लाख करोड़ रुपये का नुकसान” — लेकिन जनता का नुकसान कितना?
वित्त मंत्री का तर्क है कि यदि पेट्रोल और डीजल पर टैक्स घटाए जाते हैं तो सरकार को लगभग 1 लाख करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हो सकता है।
यह आर्थिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण तर्क हो सकता है। भारत जैसे विशाल देश को रक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, सब्सिडी और कल्याणकारी योजनाओं के लिए बड़े राजस्व की आवश्यकता होती है।
लेकिन दूसरी तरफ आम जनता का सवाल बिल्कुल अलग है।
एक ऑटो चालक पूछ रहा है कि वह बढ़ते ईंधन खर्च में अपना घर कैसे चलाए?
एक किसान पूछ रहा है कि डीजल महंगा होने पर खेती की लागत कौन कम करेगा?
एक मध्यमवर्गीय परिवार पूछ रहा है कि बच्चों की फीस, बिजली बिल, गैस सिलेंडर और पेट्रोल—सब कुछ महंगा होने पर बचत कैसे होगी?
सरकारी आंकड़ों में “राजस्व घाटा” दिखाई देता है, लेकिन आम आदमी के जीवन में यह “जीवन स्तर का संकट” बनकर सामने आता है।
भारत में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी मासिक आय सीमित है। उनके लिए पेट्रोल-डीजल केवल वाहन चलाने का खर्च नहीं, बल्कि पूरे आर्थिक जीवन की धुरी है।
ईंधन महंगा होता है तो —
ट्रांसपोर्ट महंगा होता है
फल-सब्जियां महंगी होती हैं
निर्माण सामग्री महंगी होती है
खेती महंगी होती है
ऑनलाइन डिलीवरी महंगी होती है
बस और टैक्सी किराया बढ़ता है
छोटे व्यापारियों की लागत बढ़ती है
अंततः इसका असर सीधे आम नागरिक की जेब पर पड़ता है।
क्या सरकार टैक्स पर अत्यधिक निर्भर हो चुकी है?
आर्थिक विशेषज्ञ लंबे समय से यह सवाल उठाते रहे हैं कि भारत में पेट्रोल और डीजल सरकारों के लिए “रेवेन्यू मशीन” बन चुके हैं।
जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम थीं, तब भी भारत में उपभोक्ताओं को उस अनुपात में राहत नहीं मिली। उस दौरान केंद्र और राज्य सरकारों ने टैक्स और वैट के जरिए भारी राजस्व कमाया।
आलोचक कहते हैं कि यदि वैश्विक बाजार में तेल सस्ता होने पर जनता को पूरा लाभ नहीं दिया गया, तो अब वैश्विक संकट का हवाला देकर कीमतें बढ़ाने का नैतिक आधार कमजोर पड़ता है।
सरकार का तर्क है कि टैक्स से मिलने वाला पैसा विकास परियोजनाओं, सड़कों, रेलवे, रक्षा और कल्याणकारी योजनाओं में लगाया जाता है। लेकिन जनता का एक वर्ग यह पूछ रहा है कि विकास का वास्तविक लाभ आखिर किसे मिल रहा है?
क्या वह लाभ उस व्यक्ति तक पहुंच रहा है जो हर महीने पेट्रोल के बढ़ते खर्च के कारण अपनी जरूरतें कम कर रहा है?
“विकास पुरुष” की छवि और आज का जन असंतोष
2014 के चुनावों में Narendra Modi की छवि एक ऐसे नेता के रूप में बनाई गई थी जो प्रशासनिक दक्षता, आर्थिक सुधार और तेज विकास का प्रतीक होंगे। गुजरात मॉडल को पूरे देश के सामने पेश किया गया।
लोगों को उम्मीद थी कि —
महंगाई नियंत्रित होगी
रोजगार बढ़ेंगे
मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी
व्यापार आसान होगा
पेट्रोल-डीजल सस्ता होगा
लेकिन विपक्ष का आरोप है कि पिछले कुछ वर्षों में वास्तविक आर्थिक राहत की बजाय “इवेंट आधारित राजनीति” और “ब्रांडेड विकास” को अधिक महत्व दिया गया।
सोशल मीडिया पर लगातार ऐसे सवाल उठते रहे हैं कि आखिर “अच्छे दिन” किसके लिए आए?
क्या छोटे व्यापारी बेहतर स्थिति में हैं?
क्या युवाओं को पर्याप्त रोजगार मिला?
क्या मध्यम वर्ग की बचत बढ़ी?
क्या गरीब परिवारों का आर्थिक दबाव कम हुआ?
सरकार इन सवालों के जवाब में इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंडिया, एक्सप्रेसवे, UPI क्रांति और वैश्विक मंचों पर भारत की बढ़ती ताकत का हवाला देती है।
लेकिन आलोचकों का कहना है कि चमकदार परियोजनाएं तब तक अधूरी हैं जब तक आम आदमी की जेब में राहत महसूस न हो।
“Fear Mongering” शब्द पर क्यों भड़का विवाद?
वित्त मंत्री द्वारा इस्तेमाल किया गया शब्द “Fear Mongering” राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया।
आलोचकों का कहना है कि जब जनता महंगाई की चिंता व्यक्त करती है तो उसे “डर फैलाना” कहना आम नागरिक की पीड़ा को कमतर आंकने जैसा है।
भारत में आज भी बड़ी आबादी ऐसी है जो सीमित आय पर निर्भर है। उनके लिए पेट्रोल 5-10 रुपये महंगा होना केवल एक आंकड़ा नहीं बल्कि जीवन की वास्तविक कठिनाई है।
जब गैस सिलेंडर महंगा होता है तो कई गरीब परिवार फिर से लकड़ी और कोयले की ओर लौटने को मजबूर होते हैं।
जब डीजल महंगा होता है तो किसान की लागत बढ़ती है।
जब ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो पूरा बाजार महंगा हो जाता है।
ऐसे में जनता की चिंता को “fear mongering” कहना विपक्ष और सामाजिक कार्यकर्ताओं को बेहद आपत्तिजनक लगा।
क्या लोकतंत्र में जनता सवाल नहीं पूछ सकती?
लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने का नाम नहीं है। लोकतंत्र का अर्थ जवाबदेही भी है।
जब विपक्ष में रहते हुए महंगाई पर आंदोलन करना लोकतांत्रिक अधिकार था, तो आज जनता द्वारा वही सवाल पूछना भी उतना ही वैध है।
देश की जनता ने महामारी के दौरान कठिनाइयां झेलीं। बेरोजगारी, आर्थिक मंदी और बढ़ती कीमतों के बीच लोगों ने अपने खर्च कम किए, बचत खत्म की और कई बार कर्ज तक लिया।
ऐसे समय में सरकार से अपेक्षा होती है कि वह जनता को केवल आर्थिक तर्क न दे, बल्कि राहत की ठोस रणनीति भी प्रस्तुत करे।
विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार चाहती तो —
एक्साइज ड्यूटी में चरणबद्ध राहत दे सकती थी
मध्यम वर्ग के लिए विशेष राहत पैकेज ला सकती थी
किसानों और छोटे व्यापारियों को अतिरिक्त सहायता दे सकती थी
सार्वजनिक परिवहन को सस्ता बना सकती थी
लेकिन अब तक ऐसी व्यापक राहत दिखाई नहीं दी।
विपक्ष की राजनीति या जनता की वास्तविक नाराजगी?
सरकार समर्थक अक्सर यह तर्क देते हैं कि विपक्ष महंगाई के मुद्दे को राजनीतिक हथियार बना रहा है। इसमें कुछ हद तक सच्चाई हो सकती है क्योंकि भारतीय राजनीति में हर आर्थिक संकट राजनीतिक मुद्दा बनता है।
लेकिन यह भी सच है कि जनता की नाराजगी पूरी तरह काल्पनिक नहीं हो सकती।
यदि आम आदमी लगातार महंगाई की बात कर रहा है, यदि सोशल मीडिया पर ईंधन कीमतें बहस का विषय हैं, यदि मध्यम वर्ग अपने खर्चों को लेकर चिंतित है — तो यह केवल “राजनीतिक प्रचार” नहीं बल्कि एक सामाजिक-आर्थिक वास्तविकता भी है।
सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब केवल अर्थव्यवस्था संभालना नहीं, बल्कि जनता का भरोसा बनाए रखना भी है।
क्या फिर लौटेगा “महंगाई” का चुनावी दौर?
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले वर्षों में महंगाई फिर से राष्ट्रीय चुनावी मुद्दा बन सकती है।
भारत की जनता राष्ट्रवाद, सुरक्षा और विकास जैसे मुद्दों को महत्व देती है, लेकिन अंततः रसोई का बजट और रोजमर्रा का खर्च ही उसकी सबसे बड़ी चिंता बनता है।
यदि पेट्रोल-डीजल और जरूरी वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि जारी रहती है, तो इसका सीधा राजनीतिक प्रभाव भी दिखाई दे सकता है।
क्योंकि लोकतंत्र में जनता बहुत कुछ सहन कर सकती है, लेकिन जब आर्थिक दबाव जीवन की बुनियादी जरूरतों को प्रभावित करने लगे, तब नाराजगी धीरे-धीरे राजनीतिक प्रतिक्रिया में बदल जाती है।
निष्कर्ष:
जनता आंकड़ों से नहीं, अपनी जिंदगी से फैसला करती है
सरकार के पास आर्थिक मजबूरियां हो सकती हैं। वैश्विक संकट वास्तविक हो सकते हैं। पश्चिम एशिया में तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि भारत के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा कर सकती है।
लेकिन लोकतांत्रिक सरकारों का मूल्यांकन केवल GDP, टैक्स कलेक्शन या राजस्व घाटे से नहीं होता।
जनता यह देखती है कि
उसकी थाली कितनी महंगी हुई
2014 में जनता ने “महंगाई से राहत” के वादे पर भरोसा किया था। आज वही जनता पूछ रही है कि आखिर वह राहत कहां है?
और शायद यही सवाल आने वाले समय में भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी बहस बनने वाला है।
