06 अक्टूबर 2025:✍🏻 Z S Razzaqi | वरिष्ठ पत्रकार
NCRB 2023 के आँकड़े और 2024-25 के मीडिया विश्लेषण स्पष्ट करते हैं: दिल्ली में सिर्फ अपराध दर्ज हो रहे हैं — उनका स्वरूप बिगड़ रहा है। नाबालिगों की भागीदारी, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते मामलों तथा साइबर-ठगी ने राजधानी की सुरक्षा तस्वीर को बदल दिया है; पुलिस-प्रतिक्रिया और सरकारी नीतियाँ उस बदलती चुनौती के अनुरूप नहीं रहीं।
1) सच्चाई के आँकड़े — क्या NCRB ने क्या बताया?
NCRB के “Crime in India 2023” के समेकित संकेतक यह बताते हैं कि देश में कुल दर्ज मामलों की संरचना बदल रही है — अपराध दर (crime rate) में पलटवार, बच्चों के खिलाफ मामलों और साइबर अपराध में तेज़ी प्रमुख विशेषताएँ हैं। दिल्ली विशेष रूप से उन महानगरों में सामने आया जहाँ:
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कुल IPC व SLL मामलों के भीतर गंभीर अपराधों की हिस्सेदारी बढ़ी है; राष्ट्रीय स्तर पर 2023 में कुल अपराधों की संख्या व crime-rate उच्च रहा।
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साइबर अपराधों में व्यापक उछाल और उसमें से ज़्यादातर वित्तीय धोखाधड़ी (fraud) से जुड़े थे — 2023 में साइबर मामलों में लगभग 31%+ की वृद्धि दिखाई गई।
ये राष्ट्रीय तिरछी रेखाएँ दिल्ली पर सीधे असर डालती हैं क्योंकि राजधानी डिजिटल, आर्थिक और जनसंख्या-घनी केंद्र है — इसलिए वहाँ के आँकड़ों में यह बदलाव तेज़ और तीव्र दिखाई देता है।
2) दिल्ली की स्थति — नम्बर्स जो चौंकाते हैं
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किशोर / नाबालिग अपराध: दिल्ली महानगरों में किशोर अपराध मामलों की दर उल्लेखनीय रूप से अधिक रही; दिल्ली के किशोर अपराधों में हत्या-प्रयास, चोरी और यौन अपराधों में भी हिस्सेदारी देखी गयी। यह दर्शाता है कि किशोर अपराध सिर्फ मामूली चोरी तक सीमित नहीं रहे, बल्कि हिंसक रुझान भी बढ़े हैं।
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महिलाओं व बच्चों के खिलाफ अपराध: NCRB के आँकड़ों के अनुसार दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या महानगरों में सबसे अधिक रही — यह न केवल संख्या है बल्कि सामाजिक असुरक्षा का संकेत भी है। बच्चों के खिलाफ अपराधों (POCSO आदि) की दर भी राजधानी में राष्ट्रीय औसत से कहीं ऊपर रही।
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साइबर अपराध और धोखाधड़ी: दिल्ली जैसे केंद्रों में साइबर-फ्रॉड का दायरा मौद्रिक रूप से बड़ा नuksान करता है; NCRB ने 2023 में साइबर मामलों में तेजी की सूचना दी और उसमें अधिकांश मामले धोखाधड़ी से संबंधित निकले।
ये संख्याएँ सिर्फ ब्रेकिंग-हेडलाइन नहीं हैं — यह संकेत है कि सामाजिक संरचना, आर्थिक प्रवाह और डिजिटल संक्रमण ने अपराध के नए चैनलों को जन्म दिया है, और दिल्ली उन चैनलों का निशाना बनी है।
3) “गिरफ्तार बनाम दोषसिद्धि” — आँकड़ों की आंखों में सच
दिल्ली ने 2023 में गिरफ्तारियों की संख्या बढ़ाई है — जो रिपोर्टों में भी दिखाई देता है; परंतु यह जाँच का गुणवत्तात्मक समीकरण नहीं बदलता। गिरफ्तारियाँ ज़रूरी हैं, पर दोषसिद्धि-दरी (conviction rate) और मुक़दमा-पूर्णता का अनुपात बताता है कि क्या सिस्टम ने अपराध की जड़ काटी है। हालिया विश्लेषण बताते हैं कि कुछ मामलों में दोषसिद्धि-दर में कमी आई है या मामलों का पूरा-निस्तारण समय बढ़ा है, जिससे पीड़ितों का न्याय धीमा पड़ता है और अपराधियों का पुनरागमन संभव होता है।
तार्किक अर्थ: अधिक गिरफ्तारियाँ = बेहतर सुरक्षा नहीं; यदि केस-प्रोसेसिंग, साक्ष्य-संग्रह और कोर्ट ट्रायल धीमे/कमज़ोर हैं तो गिरफ्तारी का मतलब केवल आँकड़ा बढ़ाना बन जाता है, असुरक्षा कम नहीं होती।
4) दिल्ली पुलिस — क्या कड़वी आलोचना जायज़ है?
पत्रकारियाना दृष्टि से दिल्ली पुलिस की आलोचना तीन मुख्य बिंदुओं पर केन्द्रित है:
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प्राथमिक जांच - कमजोर: अपराध-स्थल पर साक्ष्य संरक्षित न होना, फोरेंसिक देर से लगना और गवाह न होने के कारण केस कमजोर होते हैं।
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रापिड-रिस्पॉन्स & प्रीवेंशन में कमी: पुलिस का फोकस अक्सर रिकॉर्डिंग और ‘कॉल पर पहुँचने’ तक सीमित रहता है; सक्रिय थामने-या-रोकने की रणनीति (proactive prevention) कम की गयी लगती है।
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जवाबदेही और पारदर्शिता की कमी: थानेवार परिणामों की सार्वजनिक उपलब्धता सीमित है; वरिष्ठ अफसरों की समीक्षा असंगठित होती है और राजनीतिक दबाव कभी-कभी प्राथमिकताएँ मोड़ देता है।
ये आलोचनाएँ केवल राय नहीं — NCRB-रुझानों और पीड़ितों की कहानियों का संयुक्त विश्लेषण इन्हें पुष्ट करता है। निष्कर्ष स्पष्ट है: कार्रवाई है, पर उसकी गुणवत्ता और रोकथाम की क्षमता अपर्याप्त है।
5) किसने कितना खोया — सामाजिक व आर्थिक प्रभाव
जब राजधानी में अपराध बढ़ता है, उसका प्रभाव सिर्फ पीड़ित पर नहीं रहता; यह आर्थिक निवेश, सिटी-ब्रांडिंग, पर्यटन और दैनिक जीवन-गतिविधियों पर भी असर डालता है। निम्न प्रभाव सामने आते हैं:
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निवेशी माहौल कमजोर: उद्यमी व बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ सुरक्षा-जोखिम देखकर फ्रेंचाइज़/ऑफिस लोकेशन पर पुनर्विचार कर सकती हैं।
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महिला-शक्तिकरण पर चोट: महिलाओं की रोज़मर्रा-की छुट्टियाँ, बाहर निकलने की आज़ादी और आर्थिक भागीदारी पर असर पड़ता है।
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युवा-पीढ़ी का भविष्य: नाबालिग अपराधों का उभार युवा-मानसिकता, शिक्षा-अवसरों और सामाजिक समर्थन-कमी की ओर संकेत है — जो दीर्घकालीन मानव-पूंजी हानि है।
6) गहन सुझाव — जहाँ नीतिगत हस्तक्षेप तुरंत बदलाव ला सकते हैं
नीचे व्यावहारिक, प्रक्रियात्मक और नीति-स्तर के सुझाव दिए जा रहे हैं — न केवल “कदम सुझाएँ” बल्कि जो ठोस और लागू-योग्य हैं:
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डेटा-इंटिग्रेशन और predictive policing: NCRB-डेटा को स्थानीय पुलिस-डैशबोर्ड से जोड़कर हॉट-स्पॉट-मैप बनायें; सीमित संसाधनों का लक्ष्यीकरण करें।
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पुलिस प्राथमिक जाँच सुधार: फॉरेंसिक-किट हर थाने में, अपराध-स्थल preservation की ट्रेनिंग और त्वरित फिंगरप्रिंट/वीडियो-डिकोडिंग टीमें।
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किशोर पुनर्वास नेटवर्क: स्कूल-आधारित काउंसलिंग, स्किल-लिंक्ड प्रशिक्षण और community mentoring — जेल के विकल्प पर जोर।
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साइबर-लोकल-नेटवर्क: बैंक, फिनटेक, ISP और पुलिस के बीच त्वरित रिपोर्ट-हैंडशेक; 24x7 साइबर-एक्शन टीम और पीड़ित सहायता फंड।
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पारदर्शिता व जवाबदेही: थानेवार मासिक रिपोर्टिंग, सार्वजनिक FIR-ट्रैकिंग, और थर्ड-पार्टी ऑडिट्स।
ये कदम नियंत्रित, मापनशील और स्थानीयकरण-योग्य हैं — और अगर शीघ्र अमल में लाये गये तो दिल्ली की सुरक्षा-पहल में नजरिया बदल सकते हैं।
निष्कर्ष :-
आँकड़े चेतावनी हैं, पर सुधार सम्भव है
NCRB 2023 के आँकड़े और 2024–25 तक के रुझान रेखांकित करते हैं कि दिल्ली को “क्राइम-कैपिटल” का टैग केवल मीडिया-टर्म नहीं बन रहा — यह वास्तविक सुरक्षा-चुनौतियों का झूठा परदा उठा रहा है। पर हर आँकड़ा एक नीति-दिशा देता है: सही डेटा-उपयोग, पुलिस सुधार, किशोर-पुनर्वास और साइबर-काउंटरमेसर्स अपनाकर राजधानी को पुनः सुरक्षित बनाया जा सकता है। समय है कि प्रशासन आँकड़ों को शीघ्रता से नीतिगत कार्रवाइयों में बदले — वरना यह उपाधि सिर्फ रिपोर्ट-हेडलाइन नहीं रहेगी, बल्कि नागरिकों की वास्तविक ज़िंदगी बनकर रह जाएगी।
