10 जून 2026 | विस्तृत विश्लेषण |✍🏻 Z S Razzaqi | अंतरराष्ट्रीय विश्लेषक एवं वरिष्ठ पत्रकार
अल जज़ीरा की डॉक्यूमेंट्री में सामने आए चौंकाने वाले दावे, संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों ने जताई चिंता
मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के बीच फिलिस्तीनी कैदियों के साथ कथित दुर्व्यवहार का मुद्दा एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय बहस का केंद्र बन गया है। एक हालिया खोजी रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट्री में कई पूर्व फिलिस्तीनी बंदियों ने इज़राइली हिरासत केंद्रों और जेलों में कथित यातना, यौन हिंसा, अपमानजनक व्यवहार तथा मानवाधिकार उल्लंघनों के गंभीर आरोप लगाए हैं।
इन आरोपों ने न केवल इज़राइल की जेल व्यवस्था बल्कि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं की प्रभावशीलता और जवाबदेही के तंत्र पर भी नए सवाल खड़े कर दिए हैं।
पूर्व बंदियों की दर्दनाक गवाहियां
डॉक्यूमेंट्री में शामिल कई पूर्व फिलिस्तीनी बंदियों ने दावा किया कि हिरासत के दौरान उन्हें कपड़े उतरवाने, आंखों पर पट्टी बांधने, हाथ-पैर बांधकर रखने, लगातार मारपीट करने और मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा।
गाजा के खान यूनुस क्षेत्र के निवासी मोहम्मद ज़की अल-बकरी ने दावा किया कि उन्हें लगभग 20 महीने तक विभिन्न इज़राइली जेलों में रखा गया। उनके अनुसार बंदियों को व्यवस्थित रूप से अपमानित किया जाता था और कई मामलों में कथित यौन हिंसा का भी सामना करना पड़ा।
रिपोर्ट में अन्य पूर्व बंदियों की गवाहियां भी शामिल हैं, जिन्होंने आरोप लगाया कि सुरक्षा बलों द्वारा कुत्तों का इस्तेमाल केवल डर पैदा करने के लिए नहीं बल्कि कथित रूप से अपमान और यातना के साधन के रूप में भी किया जाता था।
हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि करना बेहद कठिन है, क्योंकि अधिकांश घटनाएं बंद हिरासत केंद्रों के भीतर होने का दावा किया गया है, जहां स्वतंत्र निगरानी संस्थाओं की पहुंच सीमित रही है।
दशकों पुराना विवाद: फिलिस्तीनी कैदियों का प्रश्न
फिलिस्तीनी अधिकारियों और मानवाधिकार संगठनों के अनुसार 1967 से अब तक लाखों फिलिस्तीनी किसी न किसी समय इज़राइली हिरासत प्रणाली से गुजरे हैं।
मानवाधिकार संगठन Addameer की 2026 की रिपोर्ट के अनुसार हजारों फिलिस्तीनी अब भी इज़राइल की विभिन्न जेलों और हिरासत केंद्रों में बंद हैं। इनमें बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी बताई जाती है जिन्हें प्रशासनिक हिरासत (Administrative Detention) के तहत रखा गया है, जहां बिना औपचारिक मुकदमे या आरोपों के लंबे समय तक हिरासत संभव होती है।
फिलिस्तीनी समाज में जेल केवल एक कानूनी या सुरक्षा मुद्दा नहीं बल्कि एक सामूहिक और पीढ़ीगत अनुभव बन चुका है।
क्या यह अलग-अलग घटनाएं हैं या एक व्यापक प्रणाली?
रिपोर्ट का सबसे गंभीर निष्कर्ष यह है कि विभिन्न क्षेत्रों, अलग-अलग जेलों और अलग समयावधियों में बंद रहे लोगों की गवाहियों में कई समानताएं दिखाई देती हैं।
पूर्व बंदियों के अनुसार:
- गिरफ्तारी के दौरान अत्यधिक बल प्रयोग
- बार-बार कपड़े उतरवाना
- शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना
- भोजन और चिकित्सा सुविधाओं की कमी
- नींद से वंचित करना
- परिवार को धमकी देना
- यौन हिंसा और अपमान
जैसी घटनाएं बार-बार सामने आती हैं।
मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त गवाहियां एक जैसी हों तो उनकी गंभीर जांच आवश्यक हो जाती है।
संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की चिंता
संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिवेदक (Special Rapporteur) Francesca Albanese ने भी फिलिस्तीनी बंदियों के साथ कथित दुर्व्यवहार को लेकर चिंता व्यक्त की है।
उनका कहना है कि वर्षों से ऐसी शिकायतें सामने आती रही हैं जिनमें शारीरिक यातना, चिकित्सा सुविधाओं से वंचित करना, एकांत कारावास, यौन उत्पीड़न तथा कुत्तों द्वारा हमले जैसे आरोप शामिल हैं।
हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने भी यह स्वीकार किया है कि स्वतंत्र जांच और प्रत्यक्ष सत्यापन में कई बाधाएं मौजूद हैं।
स्दे तैमैन हिरासत केंद्र पर विशेष ध्यान
हाल के वर्षों में इज़राइल का सैन्य हिरासत केंद्र Sde Teiman Detention Facility अंतरराष्ट्रीय मीडिया और मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्टों में बार-बार चर्चा का विषय रहा है।
7 अक्टूबर 2023 के बाद यहां कथित रूप से हिरासत में लिए गए फिलिस्तीनियों के साथ दुर्व्यवहार के आरोप सामने आए थे।
कुछ इज़राइली सैनिकों के खिलाफ कथित यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच भी हुई, हालांकि बाद में कुछ मामलों में आरोप हटा दिए गए।
आलोचकों का कहना है कि समस्या केवल एक केंद्र तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी हिरासत प्रणाली की स्वतंत्र निगरानी आवश्यक है।
इज़राइल का पक्ष
इज़राइल इन आरोपों को व्यापक रूप से खारिज करता रहा है।
इज़राइल जेल सेवा (Israel Prison Service) का कहना है कि वह कानून के अनुसार कार्य करती है और कैदियों के मूल अधिकारों की रक्षा की जाती है।
संयुक्त राज्य अमेरिका में इज़राइल के राजदूत Yechiel Leiter ने कहा है कि यदि किसी प्रकार के अवैध आचरण की शिकायत है तो उसे संबंधित जांच एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए और लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत उसकी जांच की जाएगी।
इज़राइली अधिकारियों का तर्क है कि कई आरोप राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित हो सकते हैं और स्वतंत्र जांच के बिना निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा।
मानवाधिकार संगठनों की आलोचना
दूसरी ओर फिलिस्तीनी, इज़राइली और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों का आरोप है कि शिकायतों की निष्पक्ष जांच अक्सर नहीं होती और जवाबदेही का अभाव बना रहता है।
कई वकीलों और अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि बंदियों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों पर कार्रवाई बेहद सीमित दिखाई देती है।
मानवाधिकार विशेषज्ञों का तर्क है कि यदि स्वतंत्र पर्यवेक्षकों, संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों या अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस को जेलों तक नियमित पहुंच नहीं मिलती, तो आरोपों की सत्यता का निष्पक्ष मूल्यांकन कठिन हो जाता है।
संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी
2025 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव António Guterres ने संघर्ष संबंधी यौन हिंसा के आरोपों को लेकर चिंता व्यक्त की थी।
रिपोर्टों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र ने इज़राइल को चेतावनी दी थी कि यदि आरोपों की विश्वसनीय जांच नहीं होती तो उसे संघर्ष-संबंधी यौन हिंसा से जुड़े मामलों की निगरानी सूची में शामिल किया जा सकता है।
उसी रिपोर्ट में हमास से जुड़े आरोपों का भी उल्लेख किया गया था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघर्ष के दोनों पक्षों से जुड़े आरोपों की समीक्षा कर रहा है।
अंतरराष्ट्रीय न्याय व्यवस्था पर भी सवाल
इस पूरे विवाद ने एक बड़े प्रश्न को जन्म दिया है—क्या अंतरराष्ट्रीय न्याय व्यवस्था सभी देशों और पक्षों पर समान रूप से लागू होती है?
कुछ कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यदि शक्तिशाली देशों या उनके सहयोगियों के मामलों में जवाबदेही कमजोर दिखाई देती है, तो अंतरराष्ट्रीय कानून की विश्वसनीयता प्रभावित होती है।
वहीं आलोचक यह भी पूछ रहे हैं कि यदि गंभीर आरोपों की स्वतंत्र जांच नहीं हो पाती, तो पीड़ितों को न्याय कैसे मिलेगा।
सबसे बड़ा प्रश्न: क्या सच्चाई कभी पूरी तरह सामने आएगी?
फिलिस्तीनी बंदियों की गवाहियां, मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्टें, संयुक्त राष्ट्र की चिंताएं और इज़राइल की आधिकारिक प्रतिक्रियाएं—इन सबके बीच सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि वास्तविकता क्या है।
जब तक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय जांच एजेंसियों को पूर्ण पहुंच नहीं मिलती, तब तक आरोपों और खंडनों के बीच की दूरी बनी रह सकती है।
फिर भी यह मुद्दा केवल जेलों या कैदियों का नहीं है। यह मानवाधिकार, जवाबदेही, न्याय और युद्धकालीन आचरण के उन मानकों का प्रश्न है जिनका पालन करने का दावा आधुनिक विश्व व्यवस्था करती है।
इसी कारण फिलिस्तीनी बंदियों के साथ कथित दुर्व्यवहार का यह मुद्दा आने वाले समय में भी अंतरराष्ट्रीय राजनीति, मानवाधिकार विमर्श और वैश्विक न्याय व्यवस्था के केंद्र में बना रहने की संभावना है।
