28 फरवरी 2026 |✍🏻 Z S Razzaqi | अंतरराष्ट्रीय विश्लेषक एवं वरिष्ठ पत्रकार
अमेरिका में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को लेकर सियासी और कॉर्पोरेट टकराव अब खुली लड़ाई का रूप ले चुका है। Sam Altman के नेतृत्व वाली OpenAI ने अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी United States Department of Defense के साथ एक अहम समझौता किया है। यह डील ऐसे समय आई है जब राष्ट्रपति Donald Trump ने AI कंपनी Anthropic को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर ब्लैकलिस्ट कर दिया।
यह पूरा विवाद सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, नागरिक गोपनीयता, और स्वायत्त हथियार प्रणालियों के भविष्य का सवाल बन गया है।
क्या है OpenAI–पेंटागन समझौते की असली शर्तें?
OpenAI ने पुष्टि की है कि उसके AI मॉडल पेंटागन के “क्लासिफाइड नेटवर्क” में तैनात किए जाएंगे। हालांकि, कंपनी का दावा है कि यह समझौता सख्त “टेक्निकल सेफगार्ड्स” के साथ हुआ है।
सैम ऑल्टमैन ने स्पष्ट किया:
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घरेलू स्तर पर मास सर्विलांस (जन निगरानी) की अनुमति नहीं होगी
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पूर्णतः स्वायत्त हथियार प्रणालियों में मानव निगरानी अनिवार्य होगी
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“ह्यूमन-इन-द-लूप” सिद्धांत लागू रहेगा
ऑल्टमैन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि रक्षा विभाग ने सुरक्षा सिद्धांतों के प्रति “गहरा सम्मान” दिखाया है।
यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ठीक इसी तरह की शर्तों पर Anthropic ने भी सहमति जताने की कोशिश की थी—लेकिन वहां से विवाद शुरू हुआ।
ट्रंप बनाम Anthropic: टकराव कैसे बढ़ा?
राष्ट्रपति ट्रंप ने Anthropic पर आरोप लगाया कि उसने अपने AI मॉडल “Claude” के सैन्य उपयोग को लेकर “बिना शर्त सहमति” देने से इनकार किया।
इसके बाद:
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संघीय एजेंसियों को Anthropic की तकनीक का उपयोग तुरंत रोकने का आदेश
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कंपनी पर Defense Production Act लागू करने की चेतावनी
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सप्लाई चेन रिस्क घोषित करने की धमकी
Defense Production Act—जो शीत युद्ध काल का कानून है—सरकार को निजी कंपनियों को राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकताओं के अनुरूप काम करने के लिए बाध्य करने की शक्ति देता है।
Anthropic ने इन मांगों को “खतरनाक मिसाल” बताया और अदालत में चुनौती देने की घोषणा की।
रक्षा मंत्री की कड़ी प्रतिक्रिया
अमेरिकी रक्षा मंत्री Pete Hegseth ने Anthropic पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कंपनी ने “अहंकार और विश्वासघात” का परिचय दिया है।
उन्होंने यह भी आदेश दिया कि जो भी ठेकेदार अमेरिकी सेना के साथ काम करता है, वह Anthropic के साथ कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं करेगा।
दूसरी ओर, हाउस डेमोक्रेटिक नेता Hakeem Jeffries ने Anthropic की सराहना करते हुए कहा कि “अमेरिकी नागरिकों की सामूहिक निगरानी अस्वीकार्य है।”
AI इंडस्ट्री में बंटवारा: खुला पत्र और एकजुटता
इस विवाद ने AI इंडस्ट्री को भी दो खेमों में बांट दिया है। Google DeepMind और OpenAI सहित कई बड़ी कंपनियों के सैकड़ों कर्मचारियों ने “We Will Not Be Divided” शीर्षक से एक खुला पत्र जारी किया।
पत्र में मांग की गई:
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घरेलू जन निगरानी के लिए AI मॉडल के उपयोग पर रोक
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बिना मानव पर्यवेक्षण के स्वायत्त घातक हथियारों पर प्रतिबंध
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कंपनियों के बीच डर पैदा कर “डिवाइड एंड रूल” नीति बंद की जाए
यह टेक जगत में दुर्लभ सार्वजनिक असहमति का उदाहरण बन गया है।
OpenAI ने क्यों किया समझौता?
विश्लेषकों के अनुसार OpenAI की रणनीति दोहरी हो सकती है:
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राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ तालमेल – सरकार से टकराव से बचना
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बाजार में बढ़त बनाए रखना – प्रतिस्पर्धी कंपनियों को बाहर करते हुए रक्षा अनुबंध हासिल करना
लेकिन इससे यह सवाल उठता है कि क्या OpenAI ने वही शर्तें स्वीकार कर लीं जिन पर Anthropic को दंडित किया गया?
क्या AI बन जाएगा “डिजिटल हथियार”?
यह विवाद सिर्फ दो कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा नहीं है। यह उस भविष्य की बहस है जिसमें:
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AI खुफिया विश्लेषण करेगा
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साइबर युद्ध रणनीति तैयार करेगा
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ड्रोन और स्वायत्त हथियारों को नियंत्रित करेगा
अगर “मानव निगरानी” की शर्त कमजोर पड़ती है, तो यह वैश्विक स्तर पर एक नई हथियार होड़ की शुरुआत हो सकती है।
कानूनी लड़ाई की तैयारी
Anthropic ने साफ कहा है कि यदि उसे सप्लाई चेन रिस्क घोषित किया गया तो वह अदालत में चुनौती देगी।
यह मामला अमेरिकी न्याय प्रणाली में एक ऐतिहासिक मिसाल बन सकता है—जहां टेक कंपनियां सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा व्याख्या को चुनौती दे रही हैं।
वैश्विक असर: भारत और दुनिया के लिए क्या संकेत?
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अमेरिका की AI नीति वैश्विक मानक तय करती है
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रक्षा क्षेत्र में AI का प्रयोग अंतरराष्ट्रीय भू-राजनीति को प्रभावित करेगा
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नागरिक गोपनीयता बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा की बहस तेज होगी
भारत जैसे देशों के लिए यह संकेत है कि AI विनियमन और रक्षा नीति में संतुलन बेहद जरूरी होगा।
निष्कर्ष:-
टेक्नोलॉजी, सत्ता और नैतिकता की त्रिकोणीय जंग
OpenAI और पेंटागन की यह डील केवल एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं, बल्कि 21वीं सदी की सत्ता संरचना का संकेत है।
एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क है, दूसरी ओर नागरिक स्वतंत्रता का सवाल।
अब दुनिया की नजर इस पर है कि अदालतें, टेक कंपनियां और सरकारें इस संतुलन को कैसे साधती हैं।
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