रांची/नई दिल्ली, 17 अगस्त 2026:✍🏻 Z S Razzaqi | वरिष्ठ पत्रकार
राहुल गांधी ने 14 अगस्त को हेमंत सोरेन को लिखे पत्र में कहा कि छात्रों का आंदोलन शांतिपूर्ण है और उनकी कई मांगें जायज़ हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वे स्वयं आंदोलनरत छात्र प्रतिनिधियों से बातचीत करें, ताकि सरकार और छात्रों के बीच बने गतिरोध को समाप्त करने की दिशा में ठोस पहल हो सके।
कांग्रेस और हेमंत सोरेन की अगुवाई वाला झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्य में गठबंधन के सहयोगी हैं। ऐसे में राहुल गांधी का मुख्यमंत्री को सीधे पत्र लिखकर छात्रों से मिलने का आग्रह राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
24वें दिन भी जारी रहा छात्रों का आंदोलन
झारखंड में बड़ी संख्या में नौकरी के अभ्यर्थी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की जांच की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। रांची में चल रहा यह विरोध प्रदर्शन सोमवार को 24वें दिन में प्रवेश कर गया।
प्रदर्शनकारी मुख्य रूप से 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग यानी JPSC सिविल सेवा परीक्षा, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की JSSC-CGL परीक्षा तथा अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं।
छात्रों का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठे हैं। उनका कहना है कि सरकारी नौकरी की तैयारी में वर्षों लगाने वाले युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार की अनियमितता न्यायसंगत नहीं हो सकती।
आंदोलन का नेतृत्व छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो समेत कई छात्र प्रतिनिधि कर रहे हैं। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में धरना दे रहे हैं।
राहुल गांधी ने कहा—शांतिपूर्ण विरोध लोकतंत्र की बुनियाद
हेमंत सोरेन को भेजे पत्र में राहुल गांधी ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार भारतीय संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस पिछले कुछ महीनों से पेपर लीक और शिक्षा एवं भर्ती व्यवस्था में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठा रहे छात्रों के साथ खड़ी रही है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि युवाओं के सवालों को केवल कानून-व्यवस्था के नजरिये से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि उनके भविष्य और रोजगार की चिंता के रूप में समझा जाना चाहिए।
राहुल गांधी ने झारखंड सरकार द्वारा छात्रों के साथ बातचीत शुरू किए जाने की सराहना भी की। उनके अनुसार सरकार और छात्रों के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनने की स्थिति दिखाई दे रही है, लेकिन इसके बावजूद आंदोलन जारी है और कुछ छात्र अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर भी हैं।
इसी संदर्भ में उन्होंने मुख्यमंत्री से स्वयं छात्र प्रतिनिधियों से मिलने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री की सीधी बातचीत से गतिरोध टूटने की उम्मीद
राहुल गांधी ने अपने पत्र में संकेत दिया कि मुख्यमंत्री और छात्रों के बीच सीधी बातचीत सरकार की गंभीरता का संदेश दे सकती है।
उनका मानना है कि मुख्यमंत्री स्तर की बातचीत से छात्रों की शेष चिंताओं को समझने और उनके समाधान के लिए ठोस रास्ता तैयार किया जा सकता है। यह पहल आंदोलन को समाप्त करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।
उन्होंने कहा कि भारत का युवा देश का भविष्य है और मौजूदा संकट की स्थिति में युवाओं के साथ एकजुटता और सहयोग व्यक्त करना आवश्यक है।
छात्रों ने राहुल गांधी से ही मांगा जवाब
दूसरी ओर आंदोलनरत छात्रों ने राहुल गांधी की पहल के बावजूद कांग्रेस नेतृत्व से भी स्पष्ट कार्रवाई की मांग की है। रिपोर्ट के अनुसार, छात्रों ने शनिवार को राहुल गांधी से कहा था कि यदि मुख्यमंत्री उनकी बात नहीं सुनते हैं तो कांग्रेस को झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन से समर्थन वापस लेने पर विचार करना चाहिए।
प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि राहुल गांधी ने उनके आंदोलन के प्रति समर्थन व्यक्त किया है, लेकिन अब तक उन्हें कोई ठोस परिणाम दिखाई नहीं दिया है।
छात्रों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने का ऐलान किया है।
इस घोषणा के बाद आंदोलन आने वाले दिनों में और अधिक राजनीतिक महत्व हासिल कर सकता है।
क्या हैं प्रदर्शनकारी छात्रों की प्रमुख मांगें?
छात्रों की प्रमुख मांगों में 14वीं JPSC सिविल सेवा परीक्षा को रद्द करना और कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराना शामिल है।
प्रदर्शनकारियों ने जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI या राज्य से बाहर के सेवानिवृत्त हाई कोर्ट न्यायाधीशों के एक पैनल के गठन की मांग की है।
छात्रों का आरोप है कि भर्ती परीक्षाओं में बार-बार सामने आने वाली कथित गड़बड़ियां योग्य अभ्यर्थियों के भविष्य को नुकसान पहुंचा रही हैं। उनका कहना है कि यदि परीक्षा प्रणाली पर युवाओं का विश्वास कमजोर हुआ तो इसका असर पूरी सरकारी भर्ती व्यवस्था की विश्वसनीयता पर पड़ेगा।
आंदोलनकारियों की ओर से यह भी आरोप लगाया गया है कि कुछ परीक्षाओं में सीटों की कथित बिक्री तक की बात सामने आई है और इसके लिए 50 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक की रकम लिए जाने के आरोप लगाए गए हैं। हालांकि, इन गंभीर आरोपों की स्वतंत्र और आधिकारिक जांच से ही इनकी वास्तविकता स्पष्ट हो सकेगी।
JPSC मुख्य परीक्षा भी स्थगित
इस पूरे विवाद के बीच JPSC ने संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा को भी स्थगित कर दिया है। यह परीक्षा पहले 25 से 27 जुलाई के बीच आयोजित होनी थी। आयोग ने परीक्षा स्थगित करने के पीछे "अपरिहार्य परिस्थितियों" का हवाला दिया था।
परीक्षा स्थगित होने के बाद छात्रों की नाराजगी और बढ़ी और आंदोलन ने व्यापक रूप ले लिया।
अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर बार-बार प्रभावित होने से उनकी वर्षों की तैयारी और करियर योजना पर प्रतिकूल असर पड़ता है। उनका आग्रह है कि सरकार और संबंधित भर्ती आयोग ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें जिसमें परीक्षा प्रक्रिया शुरू होने से लेकर अंतिम नियुक्ति तक हर चरण पारदर्शी और भरोसेमंद हो।
आरोपों की निष्पक्ष जांच ही विवाद का स्थायी समाधान?
झारखंड का मौजूदा छात्र आंदोलन केवल एक परीक्षा या एक भर्ती प्रक्रिया तक सीमित नहीं दिखाई देता। इसके केंद्र में युवाओं का रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता और सरकारी भर्ती व्यवस्था में पारदर्शिता जैसे व्यापक सवाल हैं।
सरकार के सामने अब दोहरी चुनौती है। एक ओर उसे कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक स्थिति को सामान्य बनाए रखना है, वहीं दूसरी ओर आंदोलन कर रहे छात्रों के आरोपों और आशंकाओं का विश्वसनीय जवाब भी देना है।
ऐसे में किसी भी जांच की निष्पक्षता और उसकी सार्वजनिक विश्वसनीयता बेहद महत्वपूर्ण होगी। यदि आरोप निराधार हैं तो स्वतंत्र जांच उन्हें स्पष्ट कर सकती है और यदि अनियमितताओं के प्रमाण मिलते हैं तो दोषियों की पहचान कर कार्रवाई का रास्ता खुल सकता है।
गठबंधन की राजनीति से आगे युवाओं का सवाल
राहुल गांधी का हेमंत सोरेन को पत्र ऐसे समय आया है जब झारखंड में कांग्रेस और JMM का गठबंधन सत्ता में है। इसलिए इस पत्र को केवल राजनीतिक बयान के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। यह गठबंधन सरकार के सामने युवाओं से जुड़े एक संवेदनशील मुद्दे पर राजनीतिक और नैतिक जवाबदेही का प्रश्न भी रखता है।
राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री से छात्रों के प्रतिनिधियों से सीधे मिलने की अपील करके यह संकेत दिया है कि सरकार को आंदोलन को केवल विरोध प्रदर्शन के रूप में नहीं, बल्कि युवाओं की गंभीर चिंता के रूप में संबोधित करना चाहिए।
अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रदर्शनकारी छात्रों से स्वयं मुलाकात करते हैं या नहीं और सरकार उनकी प्रमुख मांगों पर किस प्रकार की ठोस कार्रवाई करती है।
फिलहाल छात्रों का आंदोलन जारी है और 20 अगस्त को प्रस्तावित मुख्यमंत्री आवास घेराव के ऐलान ने पूरे घटनाक्रम को और संवेदनशील बना दिया है। आने वाले दिनों में सरकार, छात्र प्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों के बीच संवाद इस विवाद की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
नोट: भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, पेपर लीक अथवा सीटों की कथित बिक्री जैसे आरोपों की अंतिम पुष्टि सक्षम और स्वतंत्र जांच के निष्कर्षों से ही होगी। इसलिए इन आरोपों को फिलहाल आरोप के रूप में ही देखा जाना चाहिए।
