नई दिल्ली 8 अक्टूबर 2026:
Misba Ur Rehman | Morning Dilli — India’s Window to the World
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफ़े की मांग और विशेष गहन पुनरीक्षण यानी Special Intensive Revision (SIR) को लेकर सामने आए विवाद ने इसी संवेदनशील विषय को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है।
उपलब्ध समाचार विवरण के अनुसार, बुधवार, 7 अक्टूबर 2026 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कई विपक्षी सांसदों को दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण की प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएँ हुई हैं और चुनाव आयोग अपनी संवैधानिक निष्पक्षता बनाए रखने में विफल रहा है।
दूसरी ओर, चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी गड़बड़ियों के आरोपों से इनकार किया है।
इस विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि क्या चुनावी व्यवस्था पर उठाए गए सवालों का समाधान राजनीतिक टकराव से निकलेगा या सार्वजनिक प्रमाण, संस्थागत जवाबदेही और पारदर्शी जाँच से?
लगातार दूसरे दिन दिल्ली में प्रदर्शन, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हिरासत में
मंगलवार, 6 अक्टूबर को विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग के कार्यालय की ओर मार्च करने का प्रयास किया था। प्रदर्शनकारी मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाक़ात और मतदाता सूची पुनरीक्षण से संबंधित सवालों का जवाब चाहते थे।
पुलिस ने सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के मद्देनज़र मार्च को रोका। इसके बाद कई विपक्षी नेता धरने पर बैठ गए। रिपोर्टों के अनुसार, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी प्रदर्शन में शामिल रहे और बाद में पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया।
बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा जनपथ स्थित एक रेस्तरां में आयोजित बैठक के बाद विपक्षी सांसदों ने जंतर-मंतर की ओर जाने का निर्णय लिया।
जंतर-मंतर दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों के लिए निर्धारित प्रमुख स्थलों में शामिल है। विपक्षी नेताओं का तर्क था कि जब उन्हें चुनाव आयोग के कार्यालय के आसपास प्रदर्शन नहीं करने दिया गया, तो वे निर्धारित प्रदर्शन स्थल पर अपनी आवाज़ उठाना चाहते थे।
लेकिन जंतर-मंतर पहुँचने से पहले ही सांसदों की बसों को रोक दिया गया।
मौके पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी थी। विपक्षी सांसदों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई। प्रियंका गांधी वाड्रा सहित कई नेताओं ने सड़क पर बैठकर विरोध जताया। इसके बाद पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया।
इन घटनाओं के बीच एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सवाल सामने आता है: यदि कोई विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण है, तो प्रशासन को उसे नियंत्रित करने और नागरिकों के विरोध के अधिकार के बीच संतुलन किस प्रकार स्थापित करना चाहिए?
राहुल गांधी का आरोप: चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भरोसे का संकट
राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफ़े की मांग को विपक्षी आंदोलन का प्रमुख मुद्दा बनाया है।
कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का आरोप है कि SIR प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूचियों में ऐसे बदलाव हुए हैं जिनकी निष्पक्षता और वैधानिकता की गंभीर जाँच होनी चाहिए।
विपक्ष का दावा है कि बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने से वास्तविक और पात्र नागरिक अपने मताधिकार से वंचित हो सकते हैं।
राहुल गांधी ने इस विवाद को 'वोट चोरी' का मुद्दा बताते हुए चुनाव आयोग के नेतृत्व पर राजनीतिक पक्षपात के आरोप लगाए हैं।
हालाँकि, विपक्ष के आरोपों और प्रमाणित चुनावी अनियमितताओं के बीच अंतर करना आवश्यक है। किसी मतदाता का नाम सूची से हटाया जाना अपने आप में चुनावी धोखाधड़ी का प्रमाण नहीं है। इसके लिए नाम हटाने के कारण, संबंधित दस्तावेज़, नोटिस, आपत्तियों के निस्तारण और वैधानिक प्रक्रिया की जाँच आवश्यक होगी।
अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसियों की रिपोर्टों में भी विपक्ष के आरोपों और चुनाव आयोग के इनकार को अलग-अलग प्रस्तुत किया गया है।
चुनाव आयोग के भीतर मतभेद की रिपोर्ट से विवाद और गहराया
इस पूरे घटनाक्रम में एक महत्वपूर्ण पहलू द इंडियन एक्सप्रेस की उस रिपोर्ट से जुड़ा है जिसमें चुनाव आयोग के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए।
रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले दस महीनों के दौरान कम-से-कम 14 अवसरों पर कुछ निर्णयों को लेकर आपत्तियाँ दर्ज कराई थीं।
इन रिपोर्टों ने यह सवाल खड़ा किया कि क्या आयोग के भीतर सभी सदस्यों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में पर्याप्त जानकारी और भागीदारी मिल रही थी।
हालाँकि, चुनाव आयोग का कहना है कि बहुसदस्यीय संस्था में विचारों का अलग-अलग होना सामान्य है और अंतिम निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए।
यहाँ दो महत्वपूर्ण बातें समझना आवश्यक है।
पहली, किसी संवैधानिक संस्था के सदस्यों के बीच मतभेद होना अपने आप में अनियमितता नहीं है। लोकतांत्रिक संस्थाओं में अलग-अलग दृष्टिकोण स्वस्थ निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा हो सकते हैं।
दूसरी, यदि मतभेद निर्णय लेने की पारदर्शिता, प्रक्रियागत नियमों या संस्थागत स्वतंत्रता से संबंधित हों, तो उनका तथ्यात्मक और निष्पक्ष परीक्षण जनहित में आवश्यक हो जाता है।
SIR क्या है और मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर विवाद क्यों?
विशेष गहन पुनरीक्षण अर्थात Special Intensive Revision चुनावी मतदाता सूचियों की व्यापक जाँच और अद्यतन की प्रक्रिया है।
इसका घोषित उद्देश्य पात्र मतदाताओं का सही विवरण सुनिश्चित करना, मृत अथवा स्थानांतरित मतदाताओं की प्रविष्टियों का परीक्षण करना और दोहराए गए या अन्यथा अपात्र नामों को नियमों के अनुसार हटाना है।
सिद्धांततः ऐसी प्रक्रिया चुनावी व्यवस्था को अधिक विश्वसनीय बनाने में सहायक हो सकती है।
लेकिन विवाद तब उत्पन्न होता है जब यह आशंका सामने आती है कि सूची को सुधारने के नाम पर वास्तविक और पात्र मतदाताओं के नाम भी हट सकते हैं।
यह आशंका विशेष रूप से उन नागरिकों के लिए गंभीर हो सकती है जो आवश्यक दस्तावेज़ उपलब्ध कराने में कठिनाई महसूस करते हैं, अस्थायी रूप से अपने निवास स्थान से बाहर रहते हैं अथवा प्रशासनिक प्रक्रियाओं की जानकारी नहीं रखते।
इसलिए मतदाता सूची की शुद्धता जितनी महत्वपूर्ण है, उतना ही आवश्यक है कि किसी पात्र नागरिक का नाम बिना उचित प्रक्रिया के न हटे।
चुनाव आयोग के आधिकारिक पोर्टल पर मतदाता सूची की जाँच, पंजीकरण, सुधार, आपत्ति और अपील से संबंधित सुविधाएँ उपलब्ध हैं।
करोड़ों मतदाताओं के नाम हटने के दावे की वास्तविकता क्या है?
SIR विवाद में सबसे गंभीर मुद्दों में एक बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने का दावा है।
अंतरराष्ट्रीय समाचार रिपोर्टों में लगभग 13 करोड़ मतदाता प्रविष्टियों को हटाए जाने का आँकड़ा सामने आया है। विपक्ष इसे व्यापक मताधिकार संकट से जोड़ रहा है, जबकि चुनाव आयोग का पक्ष है कि पुनरीक्षण का उद्देश्य मृत, स्थानांतरित, दोहराए गए अथवा अपात्र मतदाताओं की प्रविष्टियों को हटाना है।लेकिन इस संख्या का अर्थ समझने के लिए कुछ सवालों के उत्तर आवश्यक हैं।
क्या यह आँकड़ा प्रारंभिक पुनरीक्षण के दौरान चिह्नित प्रविष्टियों का है या अंतिम मतदाता सूची से हटाए गए नामों का? कितने लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई? कितने नाम दोबारा जोड़े गए? और कितने मामलों में नाम हटाने का निर्णय उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना लिया गया?
इन प्रश्नों के राज्यवार और सत्यापित उत्तर के बिना किसी बड़ी संख्या को सीधे चुनावी धोखाधड़ी का प्रमाण मान लेना उचित नहीं होगा।
जनहित की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण माँग यह होनी चाहिए कि चुनाव आयोग पुनरीक्षण की प्रक्रिया, हटाए गए नामों के कारणों, प्राप्त आपत्तियों और उनके निस्तारण का स्पष्ट एवं जाँच योग्य विवरण सार्वजनिक करे।
चुनाव आयोग की संवैधानिक स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है?
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की ज़िम्मेदारी चुनाव आयोग को सौंपता है।
इस व्यवस्था का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चुनावों का संचालन किसी सत्तारूढ़ राजनीतिक दल की इच्छा के अनुसार नहीं, बल्कि संविधान और प्रचलित चुनावी क़ानूनों के अनुसार हो।
लोकतंत्र में सरकार और विपक्ष के राजनीतिक हित अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग की संवैधानिक ज़िम्मेदारी सभी पात्र मतदाताओं और उम्मीदवारों के लिए निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करना है।
इसलिए चुनाव आयोग की स्वतंत्रता केवल एक संस्थागत विशेषाधिकार नहीं, बल्कि मतदाताओं के विश्वास की अनिवार्य शर्त है।
इसके साथ ही आयोग पर आरोप लगाने वाले राजनीतिक दलों की भी ज़िम्मेदारी है कि वे अपने दावों के समर्थन में जाँच योग्य प्रमाण प्रस्तुत करें।
आयोग से सवाल पूछना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन आरोपों को अंतिम सत्य मान लेना निष्पक्ष पत्रकारिता का विकल्प नहीं हो सकता।
चुनाव आयोग और भाजपा का पक्ष: आरोपों से इनकार
चुनाव आयोग तथा भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी गड़बड़ी और राजनीतिक पक्षपात के आरोपों को अस्वीकार किया है।
आयोग का तर्क है कि मतदाता सूचियों को अद्यतन करना आवश्यक है और अपात्र अथवा दोहराई गई प्रविष्टियों को हटाना चुनावी प्रक्रिया का वैधानिक हिस्सा है।
आयोग ने अपने भीतर निर्णय संबंधी मतभेदों की रिपोर्ट पर भी स्पष्ट किया है कि अंतिम निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए।
यह पक्ष इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मतदाता सूची की त्रुटियों को दूर करना भी चुनाव आयोग की ज़िम्मेदारी है।
यदि किसी सूची में मृत व्यक्तियों, दोहराई गई प्रविष्टियों अथवा अपात्र व्यक्तियों के नाम बने रहते हैं, तो उससे चुनावी व्यवस्था की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है।
इस प्रकार मूल प्रश्न यह नहीं है कि मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण होना चाहिए या नहीं, बल्कि यह है कि पुनरीक्षण की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी, न्यायसंगत और नागरिकों के अधिकारों के प्रति संवेदनशील है।
दिल्ली पुलिस की कार्रवाई और शांतिपूर्ण विरोध का संवैधानिक अधिकार
राहुल गांधी और अन्य विपक्षी सांसदों को हिरासत में लिए जाने के बाद राजनीतिक विवाद का एक दूसरा पहलू भी सामने आया है।
यह प्रश्न अब केवल चुनाव आयोग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के संवैधानिक अधिकार और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की प्रशासनिक ज़िम्मेदारी से भी जुड़ गया है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 19(1)(b) शांतिपूर्वक तथा बिना हथियारों के एकत्र होने का अधिकार देता है।
हालाँकि, ये अधिकार निरपेक्ष नहीं हैं। क़ानून के अनुसार सार्वजनिक व्यवस्था और अन्य वैध कारणों से इन पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
ऐसी स्थिति में प्रशासनिक कार्रवाई की वैधानिकता का मूल्यांकन कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर होना चाहिए—प्रदर्शन के लिए लागू अनुमति संबंधी शर्तें, निषेधाज्ञा का वास्तविक दायरा, सुरक्षा संबंधी परिस्थितियाँ और पुलिस द्वारा अपनाए गए उपायों की आवश्यकता तथा अनुपातिकता।
दिल्ली के विरोध प्रदर्शन में पुलिस द्वारा बसें रोके जाने और सांसदों को हिरासत में लेने की पुष्टि विभिन्न समाचार रिपोर्टों से होती है। हालाँकि, उपलब्ध रिपोर्टों में हिरासत की घटनाओं की गिनती को लेकर अंतर है। कुछ में राहुल गांधी को दो दिनों में दूसरी बार, जबकि अन्य में तीसरी बार हिरासत में लिए जाने का उल्लेख है।
इसलिए स्वतंत्र रूप से सत्यापित पुलिस रिकॉर्ड के बिना किसी एक संख्या को अंतिम मानना उचित नहीं होगा।
विपक्षी एकजुटता के बीच राजनीतिक मतभेद भी सामने आए
मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफ़े की मांग को लेकर कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन के कई दल एक मंच पर दिखाई दिए हैं।
लेकिन बुधवार की रणनीतिक बैठक में सभी प्रमुख विपक्षी दलों की समान भागीदारी नहीं रही।
द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, समाजवादी पार्टी के नेता बुधवार को जनपथ में आयोजित विपक्षी सांसदों की बैठक में शामिल नहीं हुए, जबकि एक दिन पहले अखिलेश यादव और पार्टी के सांसद विरोध प्रदर्शन में भाग ले चुके थे।
इस घटनाक्रम से स्पष्ट होता है कि चुनाव आयोग के विरुद्ध विपक्षी दलों की आपत्तियाँ व्यापक हो सकती हैं, लेकिन आंदोलन की रणनीति और राजनीतिक प्राथमिकताओं को लेकर उनके बीच अंतर भी मौजूद हैं।
लोकतंत्र में विपक्ष की एकजुटता महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन किसी आंदोलन की विश्वसनीयता अंततः उसके द्वारा प्रस्तुत प्रमाणों, मांगों की संवैधानिक वैधता और जनहित पर निर्भर करती है।
आम मतदाता के लिए यह विवाद कितना महत्वपूर्ण है?
राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप से अलग इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष आम नागरिक है।
एक पात्र मतदाता के लिए चुनावी अधिकार का अर्थ केवल मतदान केंद्र पर जाकर वोट डालना नहीं है। उससे पहले उसका नाम सही मतदाता सूची में होना भी अनिवार्य है।
यदि किसी नागरिक का नाम ग़लती से हटा दिया जाता है, तो वह मतदान के दिन पहचान पत्र होने के बावजूद वोट डालने से वंचित हो सकता है।
इसलिए मतदाता सूची में अपना नाम समय रहते जाँचना अत्यंत आवश्यक है।
नागरिक अपने मताधिकार की सुरक्षा कैसे करें?
चुनाव आयोग के आधिकारिक Voters' Service Portal पर अपना नाम और मतदान केंद्र का विवरण जाँचें।
यदि नाम नहीं है और आप पात्र हैं, तो नए पंजीकरण के लिए Form 6 तथा विवरण में सुधार के लिए Form 8 की उपलब्ध प्रक्रिया देखें।
यदि आपका नाम हटाया गया है, तो संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) से निर्णय और उसका कारण जानें।
आपत्ति या अपील की आवश्यकता होने पर निर्धारित समयसीमा और प्रक्रिया का पालन करें।
आवेदन संख्या, रसीद, नोटिस और अन्य दस्तावेज़ सुरक्षित रखें।
चुनाव आयोग के अनुसार, मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध ज़िला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपील की व्यवस्था है। आगे राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष भी निर्धारित अपील प्रक्रिया उपलब्ध हो सकती है।
नागरिक चुनाव आयोग की मतदाता हेल्पलाइन 1950 का भी उपयोग कर सकते हैं।
जनहित में पाँच सवाल जिनका जवाब सामने आना चाहिए
इस विवाद को केवल सत्ता पक्ष और विपक्ष की राजनीतिक लड़ाई के रूप में देखने के बजाय पाँच बुनियादी प्रश्नों पर सार्वजनिक चर्चा आवश्यक है।
1. मतदाता सूची से कितने नाम वास्तव में हटाए गए? राज्यवार अंतिम आँकड़े, हटाने के कारण और पुनर्बहाली का विवरण कितना सार्वजनिक है?
2. क्या सभी प्रभावित मतदाताओं को उचित अवसर मिला? नोटिस, दस्तावेज़ जमा करने, आपत्ति दर्ज कराने और अपील की प्रक्रिया कितनी सुलभ रही?
3. क्या चुनाव आयोग के निर्णय पर्याप्त पारदर्शी हैं? आयोग के भीतर दर्ज मतभेदों और अंतिम निर्णय प्रक्रिया की स्पष्टता किस स्तर तक उपलब्ध कराई जा सकती है?
4. क्या विपक्ष के आरोप प्रमाणों पर आधारित हैं? राजनीतिक पक्षपात या लक्षित नाम हटाने के आरोपों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जाँच किस प्रकार हो सकती है?
5. क्या शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार सुरक्षित रहा? दिल्ली पुलिस द्वारा अपनाए गए प्रतिबंध और हिरासत संबंधी कार्रवाई लागू क़ानूनों तथा संवैधानिक मानकों के अनुरूप थी या नहीं?
इन सवालों के विश्वसनीय जवाब लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं।
8 अक्टूबर का घटनाक्रम: कांग्रेस ने देशव्यापी विरोध का ऐलान किया
बुधवार के प्रदर्शन के बाद कांग्रेस ने अपना आंदोलन जारी रखने की घोषणा की है।
8 अक्टूबर को प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफ़े की मांग को लेकर राज्य, ज़िला और ब्लॉक स्तर पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने का आह्वान किया है।
इससे संकेत मिलता है कि SIR विवाद अब दिल्ली में कुछ सांसदों के प्रदर्शन से आगे बढ़कर व्यापक राजनीतिक अभियान का रूप ले रहा है।
हालाँकि, देशव्यापी विरोध की घोषणा और वास्तविक प्रदर्शन की स्थिति में अंतर करना आवश्यक है। अलग-अलग राज्यों में प्रदर्शन, प्रशासनिक कार्रवाई और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का आकलन वहाँ से प्राप्त सत्यापित रिपोर्टों के आधार पर ही किया जाना चाहिए।
निष्कर्ष:
लोकतंत्र की विश्वसनीयता केवल चुनाव कराने से नहीं, हर पात्र मतदाता का अधिकार सुरक्षित रखने से बनती है
भारतीय लोकतंत्र की सफलता केवल इस बात से निर्धारित नहीं होती कि देश में समय पर चुनाव होते हैं या सत्ता का हस्तांतरण किस दल के पक्ष में होता है।
उसकी वास्तविक शक्ति इस विश्वास में निहित है कि प्रत्येक पात्र नागरिक को समान अवसर मिलता है, उसका मत सुरक्षित है और चुनाव कराने वाली संस्था किसी राजनीतिक दबाव से स्वतंत्र होकर कार्य करती है।
राहुल गांधी और विपक्षी सांसदों का विरोध प्रदर्शन इसी व्यापक बहस का हिस्सा बन चुका है।
विपक्ष को अपने आरोपों के समर्थन में ठोस प्रमाण प्रस्तुत करने चाहिए। चुनाव आयोग को प्रक्रियागत पारदर्शिता, शिकायतों के निष्पक्ष निस्तारण और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के माध्यम से सार्वजनिक विश्वास मज़बूत करना चाहिए। वहीं सरकार और प्रशासन की ज़िम्मेदारी है कि क़ानून-व्यवस्था बनाए रखते हुए शांतिपूर्ण असहमति के संवैधानिक अधिकार का सम्मान सुनिश्चित करें।
लोकतंत्र में चुनाव आयोग की निष्पक्षता केवल निष्पक्ष होने तक सीमित नहीं रह सकती; उसकी कार्यप्रणाली ऐसी भी होनी चाहिए कि जनता निष्पक्षता को समझ सके, परख सके और उस पर भरोसा कर सके।
आख़िरकार, चुनावी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसी सरकार, राजनीतिक दल या संवैधानिक पदाधिकारी का नहीं, बल्कि उस नागरिक का है जिसके एक वोट से लोकतंत्र को वैधता प्राप्त होती है।
और जब सवाल उसी वोट की सुरक्षा का हो, तो जवाब राजनीतिक नारों से आगे बढ़कर तथ्यों, पारदर्शिता और संवैधानिक जवाबदेही के आधार पर दिए जाने चाहिए।
