नई दिल्ली, 17 मई 2025 — भारत सरकार ने आतंकवाद के प्रति 'शून्य सहनशीलता' की नीति को वैश्विक मंचों पर और अधिक मजबूती से रखने के लिए एक ऐतिहासिक पहल की है। इस पहल के अंतर्गत एक 7 सदस्यीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को अलग-अलग देशों के दौरों पर भेजा जा रहा है। यह प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद के खिलाफ भारत के एकजुट दृष्टिकोण और स्पष्ट रुख को विश्व समुदाय के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
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🔹 क्या है इस दौरे का उद्देश्य?
इस दौरे का मुख्य उद्देश्य है भारत में हाल ही में हुए पाहलगाम आतंकी हमले और उसके जवाब में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के परिप्रेक्ष्य में वैश्विक समुदाय को यह संदेश देना कि भारत अब आतंकवाद के किसी भी रूप को बर्दाश्त नहीं करेगा — न सीमापार से, न सीमाओं के भीतर से।
संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि यह प्रतिनिधिमंडल मई के अंत तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों और भारत के प्रमुख रणनीतिक सहयोगियों का दौरा करेगा।
🔹 प्रतिनिधिमंडल में कौन-कौन हैं शामिल?
सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में एनडीए और विपक्ष दोनों के प्रमुख नेता शामिल हैं:
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शशि थरूर (कांग्रेस)
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रविशंकर प्रसाद (बीजेपी)
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संजय कुमार झा (जेडीयू)
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बैजयंत पांडा (बीजेपी)
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कनीमोझी करुणानिधि (डीएमके)
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सुप्रिया सुले (एनसीपी)
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श्रीकांत एकनाथ शिंदे (शिवसेना)
यह पहली बार है जब भारत सरकार विपक्ष और सत्तापक्ष के सांसदों को संयुक्त रूप से विदेश भेज रही है, ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति जैसे गंभीर मुद्दों पर देश की एकजुटता और राजनीतिक परिपक्वता का प्रदर्शन हो सके।
🔹 दौरे का कार्यक्रम और रणनीति
सूत्रों के अनुसार, प्रत्येक प्रतिनिधिमंडल लगभग पाँच देशों की यात्रा करेगा, जिसकी शुरुआत 23 मई से हो रही है। ये दौरे 10 दिनों तक चलेंगे और इसमें वे देश शामिल होंगे जो भारत के रणनीतिक और सुरक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, जैसे:
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संयुक्त राज्य अमेरिका
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संयुक्त अरब अमीरात
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यूनाइटेड किंगडम
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दक्षिण अफ्रीका
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जापान
🔹 राष्ट्रीय एकता का उदाहरण: राजनीति से ऊपर कूटनीति
केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इस पहल को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा,
“ऐसे महत्वपूर्ण क्षणों में भारत एकजुट खड़ा होता है। सात सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रमुख साझेदार देशों की यात्रा पर जा रहे हैं, भारत का साझा संदेश लेकर – आतंकवाद के प्रति शून्य सहनशीलता। यह राष्ट्रीय एकता का एक सशक्त प्रतिबिंब है, राजनीति से ऊपर और मतभेदों से परे।”
🔹 ऑपरेशन सिंदूर: भारत का जवाब
7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओजेके में आतंकियों के ठिकानों पर सटीक हमले किए। यह ऑपरेशन 22 अप्रैल को पाहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब था जिसमें 26 निर्दोष नागरिकों की जान गई थी। जवाबी कार्रवाई में भारत ने 100 से अधिक आतंकियों को मार गिराया, जबकि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ सैन्य और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाने की असफल कोशिश की।
भारत ने चकलाला, रावलपिंडी, लाहौर, सर्गोधा और जैकोबाबाद जैसे क्षेत्रों में पाकिस्तानी सैन्य ढाँचों पर सीधा हमला कर स्पष्ट कर दिया कि अब आतंक के हर वार का माकूल जवाब दिया जाएगा।
🔹 मोदी सरकार की नई नीति: आतंक, वार्ता और व्यापार एक साथ नहीं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद स्पष्ट रूप से कहा कि अब भारत की नीति तीन प्रमुख बिंदुओं पर आधारित होगी:
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हम अपनी शर्तों पर जवाब देंगे
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परमाणु ब्लैकमेलिंग अब नहीं चलेगी
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आतंकी और उन्हें संरक्षण देने वाली सरकारें – दोनों को एक जैसा माना जाएगा
भारत का संदेश साफ है – “Terror and Talks can’t go together”, और अब “Blood and Water can’t flow together”, जिसमें 1960 की सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से निलंबित करना एक बड़ा कूटनीतिक कदम रहा।
🔹 अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर भी सक्रिय भारत
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मौलवी अमीर खान मुत्ताकी से बात की और उनके द्वारा पाहलगाम हमले की निंदा करने को सराहा। साथ ही भारत ने आईएमएफ द्वारा पाकिस्तान को दिए जाने वाले आर्थिक पैकेज पर भी आपत्ति जताई, यह कहते हुए कि यह धन कहीं न कहीं आतंकवाद के वित्तपोषण में उपयोग हो सकता है।
🔹 निष्कर्ष
इस सर्वदलीय दौरे को भारत की कूटनीति में एक टर्निंग पॉइंट के रूप में देखा जा रहा है। एक ओर यह भारत की राजनीतिक परिपक्वता और आतंकी मामलों में एकमतता को दर्शाता है, वहीं दूसरी ओर यह पाकिस्तान को वैश्विक मंचों पर घेरने की सुनियोजित रणनीति भी है।
यह दौरा भारत की उस नई आक्रामक कूटनीति का प्रतीक है जो अब शब्दों से नहीं, कार्यों से जवाब दे रही है – आतंकवाद के विरुद्ध निर्णायक, स्पष्ट और एकजुट।
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